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राजनीति की वजह से अधर में लटकी 106 करोड़ रुपए की अमृत मिशन जल योजना - अंबिकापुर

अंबिकापुर नगर निगम को अमृत मिशन योजना के तहत पेयजल की किल्लत वाले वार्डो समेत शहर में पेयजल की आपूर्ति बेहतर करने के लिए 106 करोड रुपए की स्वीकृति मिली है. मगर इस योजना के निर्माण से योजना विवादों में घिर गई है.

106 करोड़ रुपए की अमृत मिशन जल योजना
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Published : Sep 3, 2019, 3:27 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:00 AM IST

सरगुजा: नगर निगम अंबिकापुर की ओर से शुरू की गई 106 करोड़ रुपए की अमृत मिशन जल आवर्धन योजना और राजनीतिक मुद्दा बन गई है. आलम यह है कि केंद्र सरकार ने स्वीकृत इस योजना को लेकर वर्तमान नगर निगम सत्तापक्ष पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

106 करोड़ रुपए की अमृत मिशन जल योजना

विपक्ष जहां योजना में हिला हवाली की वजह से लोगों को राहत नहीं मिलने की बात कह रहा है तो, वहीं सत्तापक्ष योजना की लेटलतीफी की बात तो मान रहा है, लेकिन इस महत्वपूर्ण योजना के जरिए बड़ा लाभ आम लोगों को मिलने की बात कह रहा है.

विपक्ष ने लगाए आरोप
केंद्र की योजना होने के कारण वर्तमान सत्ता पक्ष इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और योजना देरी से चल रही है, यही नहीं विपक्ष का यह भी आरोप है कि जिन इलाकों में पाइप लाइन का विस्तार किया जाना है, उन इलाकों में पाइप लाइन का विस्तार नहीं किया जा रहा और ऐसे में वह वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगा.

पढ़ें - सुरक्षा को लेकर बीजेपी के सवाल पर सीएम के जवाब, - 'हर स्थिति से निपटने के लिए हैं तैयार'

सत्तापक्ष ने दी ये सफाई
योजना शुरुआत में ठीक से चल रही थी, लेकिन ठेकेदार की ओर से लापरवाही बरती गई, जिसे लेकर नगर निगम नोटिस और कार्रवाई की बात कर रहा है. इसके अलावा योजना 3 महीने एक्सटेंशन होने के बाद भी नगर निगम का कहना है कि 'योजना 2019 दिसंबर तक पूरी होनी थी लेकिन, इसे मार्च 2020 तक पूरा किया जाएगा. ऐसे में नगर निगम प्रबंधन इस पर किसी राजनीति से इंकार करते हुए इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने की बात कह रहा है. ऐसे में कहा जा सकता है कि निगम चुनाव में विपक्ष सत्ता पक्ष के हर नाकामी को मुद्दा बनाकर जनता के चुनाव में बढ़त बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है.

सरगुजा: नगर निगम अंबिकापुर की ओर से शुरू की गई 106 करोड़ रुपए की अमृत मिशन जल आवर्धन योजना और राजनीतिक मुद्दा बन गई है. आलम यह है कि केंद्र सरकार ने स्वीकृत इस योजना को लेकर वर्तमान नगर निगम सत्तापक्ष पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

106 करोड़ रुपए की अमृत मिशन जल योजना

विपक्ष जहां योजना में हिला हवाली की वजह से लोगों को राहत नहीं मिलने की बात कह रहा है तो, वहीं सत्तापक्ष योजना की लेटलतीफी की बात तो मान रहा है, लेकिन इस महत्वपूर्ण योजना के जरिए बड़ा लाभ आम लोगों को मिलने की बात कह रहा है.

विपक्ष ने लगाए आरोप
केंद्र की योजना होने के कारण वर्तमान सत्ता पक्ष इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और योजना देरी से चल रही है, यही नहीं विपक्ष का यह भी आरोप है कि जिन इलाकों में पाइप लाइन का विस्तार किया जाना है, उन इलाकों में पाइप लाइन का विस्तार नहीं किया जा रहा और ऐसे में वह वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगा.

पढ़ें - सुरक्षा को लेकर बीजेपी के सवाल पर सीएम के जवाब, - 'हर स्थिति से निपटने के लिए हैं तैयार'

सत्तापक्ष ने दी ये सफाई
योजना शुरुआत में ठीक से चल रही थी, लेकिन ठेकेदार की ओर से लापरवाही बरती गई, जिसे लेकर नगर निगम नोटिस और कार्रवाई की बात कर रहा है. इसके अलावा योजना 3 महीने एक्सटेंशन होने के बाद भी नगर निगम का कहना है कि 'योजना 2019 दिसंबर तक पूरी होनी थी लेकिन, इसे मार्च 2020 तक पूरा किया जाएगा. ऐसे में नगर निगम प्रबंधन इस पर किसी राजनीति से इंकार करते हुए इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने की बात कह रहा है. ऐसे में कहा जा सकता है कि निगम चुनाव में विपक्ष सत्ता पक्ष के हर नाकामी को मुद्दा बनाकर जनता के चुनाव में बढ़त बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है.

Intro:सरगुजा : नगर निगम अंबिकापुर के द्वारा शुरू की गई 106 करोड रुपए की अमृत मिशन जल आवर्धन योजना और राजनीतिक मुद्दा बन गई है आलम यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत इस योजना को लेकर वर्तमान नगर निगम सत्तापक्ष पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, विपक्ष जहां योजना में हिला हवाली करने से लोगों को राहत नहीं मिलने की बात कह रही है तो वहीं सत्तापक्ष योजन की लेटलतीफी की बात तो मान रहा है मगर इस महत्वपूर्ण योजना के जरिए बड़ा लाभ आम लोगों को मिलने की बात कह रहा है।

Body:दरअसल अंबिकापुर नगर निगम को अमृत मिशन योजना के तहत पेयजल की किल्लत वाले वार्डो समेत शहर में पेयजल की आपूर्ति बेहतर करने के लिए 106 करोड रुपए की स्वीकृति मिली है जिसके तहत अलग-अलग इलाकों में पाइपलाइन विस्तार के साथ ही टंकियों के जरिए लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है,मगर इस योजना के निर्माण से योजना विवादों में घिर गई है विपक्ष का आरोप है कि केंद्र की योजना होने के कारण वर्तमान सत्ता पक्ष इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और योजना विलंब से चल रही है यही नहीं विपक्ष का यह भी आरोप है कि जिन इलाकों में पाइप लाइन का विस्तार किया जाना है उन इलाकों में पाइप लाइन का विस्तार नहीं किया जा रहा ऐसे में आने वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगा इधर सत्ता पक्ष का कहना है कि योजना शुरुआत में ठीक चली मगर बीच में ठेकेदार के द्वारा लापरवाही बरती गई जिसे लेकर नोटिस और कार्रवाई की बात भी निगम कह रहा है इसके अलावा योजना 3 महीने एक्सटेंशन होने के बाद भी नगर निगम का कहना है कि योजना 2019 दिसंबर तक पूरी होनी थी मगर इसे मार्च 2020 तक पूरा किया जाएगा ऐसे में नगर निगम प्रबंधन इस पर किसी राजनीति से इनकार करते हुए इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने की बात कह रहा है ऐसे में कहा जा सकता है कि निगम चुनाव में विपक्ष सत्ता पक्ष के हर नाकामी को मुद्दा बनाकर जनता के चुनाव में बढ़त बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है।Conclusion:बाईट01_मधुसुदन शुक्ला (विपक्षी पार्षद)

बाईट02_अजय अग्रवाल (डिप्टी मेयर)

देश दीपक सरगुजा
Last Updated : Jul 25, 2023, 8:00 AM IST
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