छत्तीसगढ़ नगरीय निकायों में जलापूर्ति के लिए ब्लूप्रिंट, नगरीय प्रशासन मंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं. उन्हें पीने के लिए शुद्ध पानी मुनासिब नहीं हो पाता. ऐसे में छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने साल 2022 में सभी निकायों में शुद्ध जलापूर्ति की योजना बनाई है. ईटीवी भारत (ETV Bharat) के साथ एक खास बातचीत में उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के तीन साल की उपलब्धियों को भी गिनाया.

रायपुरः छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या से जनता जूझती नजर आती है. बड़े शहरों के साथ छोटे शहर, कस्बाई इलाके और ग्रामीण क्षेत्रों में दूषित जलापूर्ति की वजह से संक्रमण फैलने की खबरें आती रहती हैं. ऐसे में सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती है कि प्रदेश के सभी इलाकों में पीने का स्वच्छ पानी मुहैया कराए.

छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया का मानना है कि 2022 में उनके सामने प्रदेश के हर निकायों तक पीने का स्वच्छ जलापूर्ति की चुनौती रहेगी. इसके लिए उनके विभाग ने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है. इसी तरह सभी निकायों को टैंकर मुक्त करने की योजना भी विभाग ने बना ली है. कुछ बड़े निकायों में मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हो रही है. उसका विस्तार करके उसे प्रदेश के सभी निकायों तक संचालित करने का काम 2022 में किया जाएगा. मंत्री शिव डहरिया ने ईटीवी भारत (ETV Bharat) से अन्य कई विषयों पर भी खास बातचीत की.

सवाल: आने वाले 2022 में आप किन कामों को विभागीय चुनौतियां मानते हैं और बीते साल की उपलब्धियां क्या हैं?
जवाब: हमारी सरकार के लिए 2021 में काफी चुनौतियां रही हैं. बावजूद, इसके हमने अच्छा काम किया. पिछले तीन सालों से स्वच्छता में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिलता रहा है. ओडीएफ में भी हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है. आवास योजना की गुणवत्ता के लिए भी प्रधानमंत्री ने हमें पुरस्कृत किया है. आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में जनता की मूलभूत सुविधाएं लागू करने पर काम किया जाएगा. हर घर में पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाएगी. निकायों को टैंकर मुक्त करने का काम जारी है. 1-2 निकाय हैं, जहां पर यह सुविधा नहीं है. 2022 में वहां भी हम टैंकर मुक्त करके पानी की आपूर्ति करेंगे.

सवाल: स्वास्थ्य की दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाया है?

जवाबः नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के तहत बस में चिकित्सा कर्मी सक्रिय हैं. इसमें चिकित्सक से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट आदि स्लम एरिया में पहुंच रहे हैं. लोगों का इलाज कर रहे हैं. मुफ्त में दवाइयां दी जा रही हैं. इसे 2022 में नगर पालिका और नगर पंचायत में भी संचालित करेंगे. इसकी शुरुआत 2022 के पहले महीने से की जाएगी. इसी तरह विभाग ने धनवंतरी मेडिकल स्टोर प्रारंभ किया है.

अभी इसे नगरीय क्षेत्रों के 188 स्थानों पर शुरू किया गया है. 2022 में इसी तरह के धनवंतरी मेडिकल स्टोर और भी खोले जाएंगे. यहां 50% कम दरों पर गरीबों को दवाइयां उपलब्ध कराया जाएगा. लोग इसका लाभ उठा पाएंगे. इसी तरह पौनी पसारी योजना चल रही है. इसके तहत 169 नगरीय निकायों में काम चल रहा है. इसके माध्यम से ट्रेडिशनल व्यवसाय करने वाले लोगों को काम मिल रहा है. नगरीय निकायों में भी गौठानों का निर्माण किया जा रहा है. पशुधन संवर्धन और गोधन योजना भी चलाया रहे हैं.

सवाल: बड़े शहरों में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का न होना एक बड़ा मामला है 2022 में क्या इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल की जाएगी
जवाब : अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी सर्वे का काम चल रहा है. बड़े शहरों में यह दिक्कत है. बीजेपी की सरकार ने इस दिशा में कुछ भी काम नहीं किया. जहां भी पुरानी बसाहट और घनी आबादी है, वहां बड़ी समस्या है. बाकी छोटे शहरों में यह दिक्कत नहीं है. पुरानी बिगड़ी हुई व्यवस्था को दुरुस्त करने में समय जरूर लगेगा लेकिन हम आने वाले दिनों में इस दिशा में भी काम करेंगे.