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केंद्र सरकार से मांग है कि कृषि बिल रद्द किया जाए : मोहन मरकाम - Opposition to agricultural law in Chhattisgarh

पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई मंत्री और कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ आज राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं. कृषि कानून और आंदोलन को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने ETV भारत से खात बातचीत की.

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पीसीसी चीफ मोहन मरकाम
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Published : Jan 15, 2021, 1:59 PM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ कांग्रेस कृषि कानूनों के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रही है. पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई मंत्री और कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ आज राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं. कृषि कानून और आंदोलन को लेकर मोहन मरकाम ने ETV भारत से खात बातचीत की.

पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से खास बातचीत

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों पर काला कानून थोपा है, जिसके विरोध में आज देश के किसान आंदोलन पर हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए कहा ना कि कानून रद्द करने, क्योंकि कानून रद्द केंद्र सरकार ही कर सकती है. किसानों की मांग है कि इस कानून को रद्द किया जाए. इसके बावजूद आज केंद्र सरकार अपनी बातों पर अड़ी हुई है.

पढ़ें- कृषि कानूनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन आज

किसानों के आंदोलन की वजह से गणतंत्र दिवस में व्यवधान उत्पन्न होने को लेकर मोहन मरकाम ने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. संविधान की रक्षा के लिए हमारे द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए.

रायपुर : छत्तीसगढ़ कांग्रेस कृषि कानूनों के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रही है. पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई मंत्री और कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ आज राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं. कृषि कानून और आंदोलन को लेकर मोहन मरकाम ने ETV भारत से खात बातचीत की.

पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से खास बातचीत

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों पर काला कानून थोपा है, जिसके विरोध में आज देश के किसान आंदोलन पर हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए कहा ना कि कानून रद्द करने, क्योंकि कानून रद्द केंद्र सरकार ही कर सकती है. किसानों की मांग है कि इस कानून को रद्द किया जाए. इसके बावजूद आज केंद्र सरकार अपनी बातों पर अड़ी हुई है.

पढ़ें- कृषि कानूनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन आज

किसानों के आंदोलन की वजह से गणतंत्र दिवस में व्यवधान उत्पन्न होने को लेकर मोहन मरकाम ने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. संविधान की रक्षा के लिए हमारे द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए.

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