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छ्त्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण लागू करने की उठी मांग, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

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Published : May 24, 2022, 5:48 PM IST

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग (twenty seven percent reservation demand) उठी है. बीजेपी पिछड़ा वर्ग ने इसके लिए प्रदर्शन के बाद रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

Demand raised for implementation of OBC reservation in Chhattisgarh
छ्त्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण लागू करने की उठी मांग

रायपुर :पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर आज राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर भाजपा पिछड़ा मोर्चा ने धरना प्रदर्शन कर(Demonstration of BJP Backward Front in Raipur) कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. धरना प्रदर्शन कर भाजपा पिछड़ा वर्ग की अगुवाई कर रहे प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि "27 परसेंट आरक्षण देने की बात सरकार ने कही है और सरकार को अपना वादा भूलना नहीं चाहिए , अगर सरकार हमें आरक्षण नहीं देती है तो सरकार को पिछड़े वर्ग के लोगों से माफी मांगनी चाहिए.''

कौन कर रहा है आंदोलन : बीजेपी के मुताबिक '' छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार यहां के पिछड़े वर्ग के भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रही है. एक तरफ पिछड़े वर्ग को उन्होंने 27% आरक्षण देने के बाद की , अध्यादेश लाया लेकिन उसको कैबिनेट की मोहर नहीं लगाकर उस को अंतिम रूप नहीं दिया और अपने लोगों की मदद से कोर्ट में स्टे लगवा लिया. सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा.'' इसलिए बीजेपी प्रदेश में आंदोलन कर रही है.

बीजेपी के सरकार पर क्या हैं आरोप : पूरे प्रदेश में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है. प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव (State spokesperson Sanjay Srivastava) के मुताबिक "किसी भी आरक्षण को अगर लेकर आया जाता है तो उसके पहले उसकी कार्ययोजना बनाई जाती है. आनन-फानन में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात कहकर उसको अंतिम रूप ना देकर भूपेश बघेल की सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों को ठगा है. ''

ये भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा करेगी गलत नीतियों का विरोध: अमित साहू

सरकार से क्या चाहती है बीजेपी : बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा " सरकार से जो कोर्ट जानकारी मांग रही है. उसको तुरंत कोर्ट में प्रस्तुत करें और 27% आरक्षण लागू करें. अन्यथा यह हमारा पहला आंदोलन है.अगर 27% आरक्षण की मांग (twenty seven percent reservation demand) पूरी नहीं होती है तो प्रदेश भर में हम उग्र आंदोलन करेंगे. सरकार को आम जनता के भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार नहीं है. अगर आप आरक्षण लागू नहीं कर सकते हैं तो आपको पिछड़े वर्ग के लोगों से माफी मांगनी चाहिए."

रायपुर :पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर आज राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर भाजपा पिछड़ा मोर्चा ने धरना प्रदर्शन कर(Demonstration of BJP Backward Front in Raipur) कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. धरना प्रदर्शन कर भाजपा पिछड़ा वर्ग की अगुवाई कर रहे प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि "27 परसेंट आरक्षण देने की बात सरकार ने कही है और सरकार को अपना वादा भूलना नहीं चाहिए , अगर सरकार हमें आरक्षण नहीं देती है तो सरकार को पिछड़े वर्ग के लोगों से माफी मांगनी चाहिए.''

कौन कर रहा है आंदोलन : बीजेपी के मुताबिक '' छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार यहां के पिछड़े वर्ग के भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रही है. एक तरफ पिछड़े वर्ग को उन्होंने 27% आरक्षण देने के बाद की , अध्यादेश लाया लेकिन उसको कैबिनेट की मोहर नहीं लगाकर उस को अंतिम रूप नहीं दिया और अपने लोगों की मदद से कोर्ट में स्टे लगवा लिया. सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा.'' इसलिए बीजेपी प्रदेश में आंदोलन कर रही है.

बीजेपी के सरकार पर क्या हैं आरोप : पूरे प्रदेश में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है. प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव (State spokesperson Sanjay Srivastava) के मुताबिक "किसी भी आरक्षण को अगर लेकर आया जाता है तो उसके पहले उसकी कार्ययोजना बनाई जाती है. आनन-फानन में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात कहकर उसको अंतिम रूप ना देकर भूपेश बघेल की सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों को ठगा है. ''

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सरकार से क्या चाहती है बीजेपी : बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा " सरकार से जो कोर्ट जानकारी मांग रही है. उसको तुरंत कोर्ट में प्रस्तुत करें और 27% आरक्षण लागू करें. अन्यथा यह हमारा पहला आंदोलन है.अगर 27% आरक्षण की मांग (twenty seven percent reservation demand) पूरी नहीं होती है तो प्रदेश भर में हम उग्र आंदोलन करेंगे. सरकार को आम जनता के भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार नहीं है. अगर आप आरक्षण लागू नहीं कर सकते हैं तो आपको पिछड़े वर्ग के लोगों से माफी मांगनी चाहिए."

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