रायपुर: छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कावासी लखमा विदेश दौरे पर हैं. मंत्री के साथ डेलिगेशन भी गया है. कवासी लखमा इंडोनेशिया और सिंगापुर दौरे पर हैं. मंत्री कवासी लखमा रायपुर से शुक्रवार की सुबह नियमित विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए. दिल्ली से 12 बजे उन्होंने अपने विदेश यात्रा की उड़ान भरी. (Kawasi Lakhma on foreign tour )
इंडोनेशिया के बाली में पर्यावरण सेमिनार में होंगे शामिल: उद्योग मंत्री कवासी लखमा अधिकारियों के साथ इंडोनेशिया के बाली में होने वाले पर्यावरण से संबंधित सेमिनार में शामिल होंगे. पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कॉन्फ्रेंस में अपना व्याख्यान देने वाले थे.(Bhupesh Baghel foreign tour canceled) लेकिन तकनीकी कारणों से सीएम बघेल को अनुमति नहीं मिली जिससे उनका विदेश दौरा रद्द हो गया. सेमिनार में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व उद्योग मंत्री कर रहे हैं. (Environment Seminar in Bali Indonesia )
इंवेस्टर्स को छत्तीसगढ़ आने करेंगे आमंत्रित: बाली में आयोजित सेमिनार के बाद कवासी लखमा सिंगापुर जाएंगे. वहां इंवेस्टर्स से मुलाकात कर उन्हें छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित करेंगे.
आखिर क्यों स्थगित हुआ सीएम भूपेश बघेल का विदेश दौरा, कहां अटका मामला ?
दिवालिया छत्तीसगढ़ में कोई नहीं करेगा इंवेस्टमेंट: छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के विदेश दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है. रविवार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने विदेश दौरे को लेकर सवाल खड़ा किया था .रमन सिंह ने कहा की "छत्तीसगढ़ जिस तरह से दिवालियापन की ओर जा रहा है मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी यहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा. पिछले 5 सालों में इस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बर्बाद कर दिया है. वित्तीय रूप से यह सरकार घाटे में और कर्ज में डूबती जा रही है. राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है मुझे लगता है कि इसकी जानकारी होने पर कोई इन्वेस्टर यहां नहीं आएगा".
सीएम भूपेश ने किया पलटवार: रमन सिंह के बयान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि "रमन सिंह अपने परिपेक्ष में सही कह रहे हैं. देश में शेयर बाजार की हालत खराब है. देश की स्थिति यह है कि केंद्र सरकार एयरपोर्ट, एयरलाइन, नवरत्न कंपनियां बिकने के कगार पर है. अब स्थिति यह हो गई है कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, कोयला का शॉर्टेज हो रहा है. अब हमारी गौरवशाली सेना जिसका दुनिया लोहा मानती है. उसमें भी भर्ती नहीं करते हुए 4 साल के लिए ठेके पर रखने की तैयारी हैं. दिवालियापन तो भारत सरकार है".
