रायपुरः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि कहा कि हमारे हिस्से वाले सेंट्रल एक्साइज (central excise) को अभी तक केंद्र सरकार ने हमें नहीं दिया. कोयला रॉयल्टी की राशि (amount of coal royalty) लगभग 4 हजार 140 करोड़ नहीं मिली है. बघेल ने कहा कि पहले तो इंदिरा गांधी के नाम पर योजना थी, अब उसका नाम बदल दिया गया. अगर प्रधानमंत्री के नाम से योजना है, तो इसे 90-10 होना चाहिए ना कि 60-40. हम कहां कह रहे हैं कि हम मकान नहीं बनाएंगे.
हमारे पास जैसे राशि आएगी, हम वापस गरीबों के लिए मकान (houses for the poor )तैयार करेंगे. बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उसना क्वालिटी के धान का उत्पादन (paddy production) ज्यादा है. अचानक उसना चावल लेना बंद कर देने से राइस मिल और किसान (Rice Mill and Farmer) दोनों प्रभावित होंगे.
खाद्य मंत्री पिछले दिनों मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने समय तक नहीं दिया. इसलिए अब हमने पूरी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय ना हो. छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा भेदभाव न हो. यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगे जाने पर कही.
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बीजेपी और कांग्रेस है आमने-सामने
केंद्र सरकार की कोई भी योजना प्रदेश में आती है तो उसके लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत तक की राशि उपलब्ध कराती है. जबकि इस योजना के लिए राज्य की सरकारों को 40 प्रतिशत राशि देनी होती है. इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास को लेकर केंद्र सरकार 60 प्रतिशत की राशि जमा कर दी है. लेकिन राज्य सरकार ने यह राशि जमा नहीं की. इसी बात पर भारतीय जनता पार्टी राज्य की सरकार पर हमला बोल रही है.
