दन्तेवाड़ा : भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आह्वान पर जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा दन्तेवाड़ा के जिलाध्यक्ष खिरेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में 27% आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम अविनाश मिश्रा को ज्ञापन (Memorandum submitted to SDM in the name of CM in Dantewada) सौंपा गया. जिलाध्यक्ष खिरेंद्र ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि, केंद्र सरकार ने लोकसभा में 127 वां संविधान संशोधन कर राज्यों को पिछड़ा वर्ग समाज के लिए आरक्षण निर्धारित करने का अधिकार प्रदत्त किया है. लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य की कांग्रेस सरकार ने आज तक पिछड़ा वर्ग समाज के लिए आरक्षण लागू नहीं किया है. जिलाध्यक्ष ने कहा है कि, कांग्रेस सरकार ने सामाजिक समरसता के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति (vote bank politics) की है .
सरकार ने दबाई रिपोर्ट : सरकार ने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को यह कहकर दबा दिया कि अभी ये समय की जरुरत नहीं है. उन्होंने बताया कि मंडल आयोग का गठन भी कांग्रेस की सरकार में हुआ था लेकिन कांग्रेस की वजह से आयोग की फाइल कई सालों तक दबी पड़ी रही. मोदी सरकार की वजह से ही ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्ज़ा मिल पाया. मोदी सरकार ने ही केंद्रीय, नवोदय विद्यालय एवं नीट के परिक्षाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करके ओबीसी समाज की भागीदारी को बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि इस आयोग के पास पहले कोई शक्ति नहीं थी और यह सिर्फ कागजों पर ही चलता था.
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आरक्षण लागू करने की मांग : भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा राज्य सरकार से ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण शीघ्र अति शीघ्र लागू करने की मांग की है. साथ ही ज्ञापन में यह भी उल्लेखित किया है कि यदि राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण जल्द लागू नहीं किया जाता है तो भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा उग्र आंदोलन करेगी.
