बिलासपुर: कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने बोदरी, बिल्हा, तखतपुर और कोटा में गोधन न्याय योजना की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई है. डॉ. मित्तर ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने चारों नगर पालिका अधिकारियों को पत्र मिलने के 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है.
चारों पालिकाओं में 50 प्रतिशत वर्मी खाद उत्पादन: बिलासपुर जिले के तखतपुर, बिल्हा, बोदरी और कोटा नगर पालिका में स्थिति ये है कि गौठानों में वर्मी खाद का उत्पादन 50 प्रतिशत के आसपास है. यह लक्ष्य से बहुत कम है. कलेक्टर ने साफ कहा है कि सात दिन के अंदर वर्मी खाद उत्पादन में प्रगति आनी चाहिए. नगर पंचायत बोदरी में सफाई व्यवस्था और अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को लेकर भी नोटिस देने के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर ने कहा कि दो दिन के अंदर निकाय में साफ-सफाई की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए.
मुख्यमंत्री मितान योजना की समीक्षा: बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने कहा कि मुख्यमंत्री मितान योजना का क्रियान्वयन समुचित रूप से किया जाए. उन्होंने इस योजना के तहत दिए जाने वाले मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज के नकल के लिए अनुरोध, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र, दुकान पंजीकरण, भूमि की जानकारी, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार के लिए प्राप्त आवेदन और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की विस्तार से समीक्षा की.
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हो बुनियादी सुविधा: बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में साफ-सफाई, बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए. उन्होंने सीएमएचओ को सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का लगातार निरीक्षण करते हुए मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए.
एसडीएम करें तहसील कार्यालयों का निरीक्षण: कलेक्टर डॉ. मित्तर ने सभी एसडीएम को अनिवार्य रूप से तहसील का निरीक्षण करने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने कहा सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें और जन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें. सभी एसडीएम को अपने अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले मैदानी अमले के अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक लेकर महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए. इसके अलावा बैठक में लंबित राजस्व प्रकरण, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, लोक सेवा गांरटी योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई.
राशन वितरण में गड़बड़ी पर दुकानों के खिलाफ कार्रवाई: राशन वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर 23 दुकानों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है. मई महीने में सामान्य और अतिरिक्त चावल के साथ-साथ अप्रैल महीने का प्रति सदस्य 5 किलो के मान से अंत्योदय और प्राथमिकता कार्डधारियों को चावल वितरण करने के निर्देश राशन दुकानों को दिए गए थे. कलेक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त आबंटित चावल वितरण की जांच खाद्य निरीक्षकों द्वारा की गई. जांच में राशन वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर 23 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
