सरगुजा : प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो दिवसीय सरगुजा दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि ''गौठानों से लोगों को फायदा हो रहा है. अब गोबर से पेंट भी बनाया जाएगा. इसके लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है.सरगुजा जिले के ग्राम बटवाही की स्वयं सहायता समूह (Paint will be made from cow dung in Gothan of Batwahi) गोबर से पेंट भी बनाने की दिशा में काम करेगी. जहां महिलाओं को पेंट बनाने की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा. साथ ही आने वाले समय में गोबर से बिजली उत्पादन के साथ जैविक खेती पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. अब गोबर के साथ गौ मूत्र भी खरीदा जायेगा.''
ट्रेन बंद करने पर केंद्र को घेरा : इस दौरान ट्रेन बन्द होने के सवाल पर सीएम ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और ट्रेनों को हमेशा के लिए बंद करने का आरोप लगाया (Bhupesh allegation for stopping trains) है. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ''कोल स्कैम का आरोप भाजपा की सरकार ने 2014 में लगाया था और टेंडर प्रक्रिया पर कोल खरीदने करने की बात भी कही गई थी. साथ ही कोल स्कैम में कांग्रेस को पूरे देश में बदनाम भी किया गया. वहीं आज इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सैकड़ो ट्रेनों को कोयला ढुलाई के लिए बंद करना पड़ा .सीएम ने कहा कि केंद्र घाटे में चल रही ट्रेनों को बंद करके उसे निजी हाथों में सौंप देगी.''
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महंगाई पर भी उठाए सवाल : सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि ''महंगाई तो केंद्र सरकार बढ़ा रही है. पेट्रोल, डीजल, सीमेंट ,छड़ ऐसी तमाम चीजें हैं. पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के कीमतों में भी बढ़ोतरी देखनी को मिलेगी. यही वजह है कि सभी चीजों के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है. अगर केंद्र सरकार सेल टैक्स घटा दे तो इसका फायदा लोगों को मिल सकेगा.''
परसा कोल ब्लॉक पर सीएम ने दिया जवाब: परसा कोल ब्लॉक एक्सटेंशन और हसदेव अरण्य को लेकर सरगुजा में पूछे गए एक सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, यह देश को तय करना होगा की बिजली चाहिए या नहीं. अनुमति केंद्र सरकार देती है. राज्य सरकार नहीं. पर्यावरण विभाग केंद्र के पास होता है हमारे पास नहीं. हम सिर्फ रिपोर्ट भेजते हैं. केंद्र के आदेश पर राज्य को निर्णय लेना पड़ता है. वरना हमारे काम काज पर सवाल उठाए जाते हैं. सारा काम नियम के तहत होगा. सभी के अधिकारों की रक्षा होगी. नियमों के विपरीत कोई काम नहीं होगा
