रायपुर: राज्यपाल के आरक्षण बिल 2022 पर हस्ताक्षर नहीं करने के मामले पर राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएगी. रायपुर ग्रामीण विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है.
तेलंगाना सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का मैं स्वागत करता हूं. हम चाहते हैं कि राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान लें और आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करके हमें दें, क्योंकि स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, विभिन्न विभागों में भर्तियां होनी हैं. इसमें आरक्षण के तहत ही यह काम किया जा सकता है. ऐसे में तत्काल राज्यपाल को इस बिल पर हस्ताक्षर करना चाहिए. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "हां, हम जरूर जाएंगे."
जनगणना को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके. योजना बनाने में जाति जनगणना बहुत लाभकारी होगी. सीएम भूपेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि "डर के मारे बीजेपी जनगणना नहीं करा रही है, क्योंकि उनकी कलाई खुल जाएगी."
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सर्वश्रेष्ठ पंचायत सम्मान पर बोले सीएम बघेल: छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत होने का सम्मान मिला है. इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि "एक ओर उन्हीं के दल की जो केंद्र सरकार है, वह हमारी सरकार को सम्मानित कर रही है. इसका मतलब यह है कि हमारा काम अच्छा है. चाहे यह लोग कितनी भी आलोचना कर लें."
आत्महत्या के मामले पर तीसरे स्थान पर प्रदेश: एनसीआरबी की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ आत्महत्या के मामले पर तीसरे स्थान पर है. छत्तीसगढ़ में कई योजनाएं संचालित हो रही है, बावजूद इसके लोग आत्महत्या कर रहे हैं. इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसका पता सर्वे के बाद ही चल सकेगा.
