सारण: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की जिला इकाई के छात्रों ने राज्यव्यापी आंदोलन के आह्वान पर मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वहीं उन्होंने जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को एक ज्ञापन भी सौंपा.
विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इंटरमीडिएट नामांकन में छात्रों से अवैध वसूली बन्द करने, अवैध रूप से लिए गए राशि को छात्रों को अविलंब वापस करने, कोरोना और बाढ़ काल में 6 महीने की बिजली बिल और रूम रेंट माफ करने की मांग की. साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 को वापस लेने, शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाने, बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने सहित सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं और विश्व विधालय की परीक्षाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है.
सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा छात्रों का शोषण
छात्रों ने बताया की कोरोना और बाढ़ के समय में इंटरमीडिएट नामांकन में छात्रों से अवैध वसूली करना इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ती बेरोजगारी के बीच छात्रों का शोषण लगातार जारी है. सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो 15 सितंबर को जिलाधिकारी कार्यालय में आमरण अनशन करेंगे.
