सहरसा: करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद राजस्थान सहित पूरे देश के क्षत्रियों में आक्रोश है. भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए घटना में शामिल अपराधियों के एनकाउंटर करने की मांग की है. एनकाउंटर करने वाले पुलिस कर्मियों को अपनी तरफ से 10 लाख रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की है. बता दें कि 5 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर के श्याम नगर इलाके में श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.
"गोगामेड़ी की हत्या में शामिल अपराधियों का उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर एनकाउंटर होना चाहिए. जब राजस्थान में नई सरकार का गठन होगा तब हम खुद वहां के मुख्यमंत्री से जाकर बिहार की तरफ मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर हो. जिससे देश में स्वस्थ मैसेज जाय. जो भी पुलिस ऐसे हत्यारे का एनकाउंटर करेगी उसको हम अपनी तरफ से 10 लाख रुपये इनाम देंगे."- नीरज कुमार बबलू, भाजपा विधायक
गहलोत सरकार पर हमलाः नीरज बबलू ने इस घटना के लिए राजस्थान की गहलौत सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष से गोगामेड़ी को धमकी मिल रही थी, फिर भी गहलौत सरकार ने सुरक्षा नहीं बढ़ाई. भाजपा विधायक ने दावा किया कि धमकी के बाबत एक सरकारी चिट्ठी उनके पास है. मोबाइल में है, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे दिखा नहीं सकते हैं.
घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिएः नीरज बबलू ने कहा कि कांग्रेस की सरकार उसे कोई सुरक्षा देने का काम नहीं किया, यह काफी दुखद और चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जाते जाते एक बहुत बड़ा पाप करके गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो अपराधी गैंग है वह सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि अशोक गहलौत के बेटे को एक्सटॉर्शन का कमीशन जाता था. इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए. घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए.
न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं: करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की नृशंस हत्या से पूरे देश के क्षत्रियों में उबाल है. देखना लाजिमी होगा कि राजस्थान सरकार इस घटना में संलिप्त हत्यारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करती है. लेकिन, जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि खुले आम एनकाउंटर की वकालत कर रहे हैं उससे देश की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं. ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों को भी को देश की न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहा. यहां बता दें कि एनकाउंटर प्रक्रिया नहीं है.
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