रोहतास: बिहार के रोहतास के डालमियानगर में आवासीय क्वार्टर्स को खाली करने के कोर्ट के निर्देश के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा 30 अगस्त तक का डेड लाइन दिया गया है. ऐसे में डेडलाइन की तारीख जैसे नजदीक आ रही है. डालमियानगर क्वार्टर में रहने वाले लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही है. डालमियानगर के आवासीय परिसर में रहने वाले 11 वृद्धजनों ने शपथ पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है.
पढ़ें:Rohtas News: डालमियानगर में आशियाना बचाओ आंदोलन का आगाज, मशाल जुलूस निकाल कर जताया विरोध
प्रशासनिक अधिकारियों में बढ़ी चिंता: ऐसे में इस खबर ने प्रशासनिक अधिकारियों और आईबी से जुड़े अधिकारियों के बीच चिंता बढ़ा दी है. इधर क्वार्टर में रहने वाले लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर करीब 3000 लोगों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन राज्यपाल व सर्वोच्च न्यायालय को भेजा है. लोगों का कहना है, कि जब से रोहतास उद्योग समूह के क्वार्टर को खाली कराने की बात प्रशासन द्वारा की गई है, तब से सभी की नींद हराम हो गई है. सभी अपने अपने विकल्प की तलाश में जुटे हैं.
2 सितंबर से प्रशासन खाली कराएगी क्वार्टर: आवास बचाओ समिति के बैनर तले सभी ने सामूहिक निर्णय लिया है कि यदि प्रशासन द्वारा बलपूर्वक क्वार्टर को खाली कराया गया, तो अपने सामान के साथ सभी लोग सड़कों पर डेरा जमाएंगे. इससे अलग कोई विकल्प नहीं है. वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय के निर्देश पर क्वार्टर खाली कराने का निर्णय लिया गया है. 30 अगस्त तक क्वार्टर में रहने वाले लोग क्वाटर को खाली कर चाबी रोहतास उद्योगपति समापन को सौंप दें. अन्यथा 2 सितंबर से प्रशासन सभी क्वार्टरों को खाली कराएगी.
50 वर्षों से डालमियानगर के आवासीय क्वार्टर रह रहे लोग: बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपति को भेजे शपथ पत्र में डालमिया नगर निवासी वृद्ध निर्मल कुमार, तारा देवी, रमाशंकर सिंह, रामदुलारी देवी, किरण कुंवर, पारस दुबे और अन्य ने कहा है कि वे सभी करीब 50 वर्षों से डालमियानगर के आवासीय क्वार्टर में रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि वर्ष 1984 से उद्योग बंद होने के बाद भुखमरी की स्थिति आ गई थी. जैसे-तैसे छोटे-छोटे बाल बच्चों का पालन पोषण कर उन्हें बड़ा किया और किसी प्रकार से सपरिवार जीवन यापन कर रहे हैं. इसी बीच रोहतास उद्योग के शासकीय समापक द्वारा गलत तथ्यों की जानकारी दिए जाने की वजह से उच्च न्यायालय द्वारा क्वार्टर खाली कराने का आदेश दिया गया है.
"क्वार्टर खाली करने के बाद हम सभी डालमियानगर वासी के पास किसी तरह का कोई सहारा नहीं है. स्थिति काफी दयनीय हो जाएगी. शपथ पत्र के माध्यम से हम सभी आग्रह करते हैं, कf इस स्थिति में मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा है. इसलिए इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए."-पारस नाथ दुबे, स्थानीय