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17वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से होगा शुरू, तैयारी पूरी

बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सोमवार 23 नवंबर से शुरू हो रहा है. 23 नवंबर से 27 नवंबर तक पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है.

पटना
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Published : Nov 22, 2020, 4:08 PM IST

पटना: नई सरकार बनने के बाद विधानसभा सत्र आहूत किया गया है.सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि सत्र को सुचारु ढंग से चलाया जाय, वहीं विपक्ष सत्र चलने देने के मूड में नहीं है. सरकार को विपक्ष कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है.

सत्र की तैयारियां पूरी
23 नवंबर से 27 नवंबर तक पांच दिवसीय बिहार विधानमंडल के सत्र में नवनिर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण करेंगे. कोरोना काल को देखते हुए प्रशासन ने सत्र के दौरान की तमाम तैयारियां कर ली है.चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है. महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है और वहां दंडाधिकारी, पुलिस बल की तैनाती की गयी है. ट्रैफिक व्यवस्था पर भी नजर रखी जाएगी.

डीएम ने दी तैयारियों की जानकारी
पटना डीएम कुमार रवि ने बताया कि गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी सदस्य सदन के अंदर जायेंगे. सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में मजिस्ट्रेट की तैनाती और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी. विधानसभा परिसर और उसके आसपास के इलाके में धारा 144 लागू होने के कारण किसी तरह का धरना प्रदर्शन या विरोध मार्च पर पाबंदी रहेगी. सदस्यों का कोविड प्रोटोकोल के तहत सिविल सर्जन जांच करेंगे और तब सभी सदस्य सदन में प्रवेश करेंगे.


पटना: नई सरकार बनने के बाद विधानसभा सत्र आहूत किया गया है.सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि सत्र को सुचारु ढंग से चलाया जाय, वहीं विपक्ष सत्र चलने देने के मूड में नहीं है. सरकार को विपक्ष कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है.

सत्र की तैयारियां पूरी
23 नवंबर से 27 नवंबर तक पांच दिवसीय बिहार विधानमंडल के सत्र में नवनिर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण करेंगे. कोरोना काल को देखते हुए प्रशासन ने सत्र के दौरान की तमाम तैयारियां कर ली है.चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है. महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है और वहां दंडाधिकारी, पुलिस बल की तैनाती की गयी है. ट्रैफिक व्यवस्था पर भी नजर रखी जाएगी.

डीएम ने दी तैयारियों की जानकारी
पटना डीएम कुमार रवि ने बताया कि गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी सदस्य सदन के अंदर जायेंगे. सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में मजिस्ट्रेट की तैनाती और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी. विधानसभा परिसर और उसके आसपास के इलाके में धारा 144 लागू होने के कारण किसी तरह का धरना प्रदर्शन या विरोध मार्च पर पाबंदी रहेगी. सदस्यों का कोविड प्रोटोकोल के तहत सिविल सर्जन जांच करेंगे और तब सभी सदस्य सदन में प्रवेश करेंगे.


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