पटना: राज्य में सरकार भूमि-विवाद निपटाने के लिए अब चौकीदार की भी मदद ली जा रही है. चौकीदार द्वारा दिए जा रहे सूचना के आधार पर हजारों ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनकी जानकारी थाना या अन्य किसी कोर्ट को नहीं है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जमीन-विवाद मामले पर ग्रामीण चौकीदारों से भी इनपुट लिया जाएगा.
ये भी पढ़ें..मौत के 31 साल बाद वसीयत पर अमल, मामला न्याय प्रणाली की नाकामी : बॉम्बे हाईकोर्ट
चौकीदारों की सूचना के आधार पर हो रहा काम
इसके अलावा चौकीदारों ने ही अभी जानकारी दी है कि ऐसे कई मामले हैं जो छोटे हैं. लेकिन आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं. चौकीदारों की सूचना के आधार पर हर शनिवार को थाने में सीओ और थानाध्यक्ष के साझा अदालत में इन मामलों को भी देखे जाने का निर्देश विभाग द्वारा दिया गया है. चौकीदारों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्यभर में 8082 मामले सामने आए हैं, जिनमें 6574 जमीन के मामले 1508 छोटे और आर्थिक अपराध के मामले हैं.
ये भी पढ़ें..जाने-माने चित्रकार लक्ष्मण पाई का निधन
मामला दर्ज नहीं होता
राज्य सरकार का मानना है कि छोटे-छोटे भूमि विवाद कई बार बड़े अपराध का कारण बन जाते हैं. इसमें भूमि-विवाद के अलावा कई छोटे आर्थिक अपराध है. जिसको लेकर पीड़ित को किसी पर शक तो होता है, लेकिन खुद ही बदला लेने के लिए कहीं भी मामला दर्ज नहीं कराता.
चौकीदारों द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार, सबसे अधिक मामले छपरा में 703 हैं. इसके अलावा बेगूसराय, गया, मधेपुरा और भागलपुर में तकरीबन 500 संवेदनशील मामले हैं. वहीं, दरभंगा पूर्णिया और नवादा में 400 से अधिक मामलों की जानकारी मिली है.
