पटना: उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने 2021 का बजट विधानमंडल में पेश किया. इसको लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को इस बार केंद्र से एक लाख 43 हजार 934 करोड़ राजस्व मिलेगा. बिहार का अपना राजस्व 39 हजार 9 सौ 89 करोड़ का होगा.
'बिहार का राजकोषीय घाटा 2.97 प्रतिशत'
सुशील मोदी कहा कि 2020- 21 का कुल बजट 2 लाख 17 हजार 61. 49 करोड़ रुपये है. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट 2 लाख 5 सौ 1. 01 करोड़ रुपये का था. इस बार का बजट पिछले साल की तुलना में 11 हजार 2 सौ 60. 48 करोड़ रुपये अधिक है.सुशील मोदी ने कहा कि इस बार बिहार का राजकोषीय घाटा 2.97 प्रतिशत रहेगा.
2020-21 के बजट साल में कुल व्यय
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 कुल व्यय 2 लाख 11 हजार 7 सौ 61. 49 करोड़ रुपये है. जिसमें वेतन में 53 हजार 5 सौ 8. 02 करोड़, सहायक अनुदान वेतन आदि में 21 हजार 9. 72 करोड़, सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण में 17 हजार 3 सौ 37. 34 करोड़, पेंशन में 20 हजार 4 सौ 68.16 करोड़, ब्याज भुगतान में 12 हजार 9 सौ 24.64 करोड़, छात्रवृत्ति योजना में 3 हजार 8 सौ 14.30 करोड़, रिसोर्स गैप में 3 हजार 5 सौ करोड़, आपदा में राहत मद में 3 हजार 6 सौ 11.63 करोड़, अनुरक्षण एवं मरम्मत में 2 हजार 9 सौ 9. 34 करोड़, सब्सिडी में 2 हजार 4 सौ 16.8 करोड़, निक्षेप निधि में 9 सौ 72.54 करोड़, अन्य व्यय 11 हजार 5 सौ 21 करोड़.64 करोड़ रुपये होगा.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल राजकोषीय घाटा 20 हजार 3 सौ 74 करोड़ रुपये का होगा. जो कुल जीएसडीपी का 2.97% है. उन्होंने कहा कि को वित्तीय वर्ष में 2 लाख 11 हजार 9 सौ 61.49 करोड़ की कुल राजस्व और प्राप्तियां होगी. जिसमें केंद्र से 14 लाख 39 हजार 34.70 करोड़ रुपये और बिहार का अपना राजस्व 39 हजार 9 सौ 89. 28 करोड़ रुपये का होगा.
शिक्षा पर 20% से अधिक बजट राशि, प्रमुख विभागों का योजना मद में 2020-21 का बजट इस प्रकार है:-
- शिक्षा विभाग- 21264.24, 20.20 %
- ग्रामीण विकास विभाग- 16014.88, 15.21%
- ग्रामीण कार्य विभाग- 9619.00, 9.14%
- समाज कल्याण विभाग- 7997. 63, 7.60%
- स्वास्थ्य विभाग- 5610, 5.33%
- पथ निर्माण विभाग- 5581, 5.30%
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग- 5351, 5.08%
- वित्त विभाग-3950, 3.75%
- नगर विकास एवं आवास विभाग - 3418, 3.25%
- जल संसाधन विभाग, 3000- 2.85%
- अन्य विभाग- 23456.59, 22%
सुशील मोदी ने कहा कि बिहार रिवेन्यू सरप्लस स्टेट है. कई राज्य अपने खर्च के लिए कर्ज लेते हैं. लेकिन बिहार को कर्ज नहीं लेना पड़ता है. यह बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण ही संभव हो पाया है.
