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बोले सुशील मोदी- किसानों के उन्मुक्त उत्पाद बेचने के मॉडल को अपनाएगा देश

पीएम मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा किए जाने के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राज्य के किसानों के लिए खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में सरकार पंचायत परफॉर्मिंग को प्रोत्साहित करेगी और किसानों को इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग की सुविधा देगी.

पटना
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Published : May 21, 2020, 11:36 PM IST

पटना: पीएम मोदी की ओर से देश की जनता के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है. इसके लेकर उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि इससे बिहार के किसानों के सबसे ज्यादा फायदा होगा. वहीं, बिहार के किसानों की उन्मुक्त उत्पादन बेचने के मॉडल को देश अपनाएगा.

उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इसके अलावे कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत किसानों को उन्मुक्त उत्पाद बेचने में बाधा बने एक्ट को संशोधित करने कि अन्य राज्यों में पहल की गई है. जिसे बिहार ने 15 साल पहले ही आरजेडी और कांग्रेस के भारी विरोध के बावजूद निरस्त कर दिया था. इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिली थी.

पटना
सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार

सरकार करेगी पंचायत परफॉर्मिंग को प्रोत्साहित
इसके अलावे सुशील मोदी ने कहा कि बाजार समितियों से राज्य को सलाना 70 करोड़ की आमदनी होती थी. मगर भ्रष्टाचार और शोषण से किसान परेशान थे. इस एक्ट के तहत किसान सिर्फ लाइसेंस धारियों से ही अपने उत्पाद को बेचते हैं. साथ ही उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार पंचायत परफॉर्मिंग को प्रोत्साहित करेगी. वहीं, बाजार समिति प्रांगण में आधारभूत संरचना विकसित कर किसानों को प्लेटफार्म से जोड़कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग की सुविधा देगी. इससे किसान डिस्प्ले पर अपने उत्पादों को देशभर के मूल्यों को देखकर बेच सकेंगे. इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा.

पटना: पीएम मोदी की ओर से देश की जनता के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है. इसके लेकर उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि इससे बिहार के किसानों के सबसे ज्यादा फायदा होगा. वहीं, बिहार के किसानों की उन्मुक्त उत्पादन बेचने के मॉडल को देश अपनाएगा.

उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इसके अलावे कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत किसानों को उन्मुक्त उत्पाद बेचने में बाधा बने एक्ट को संशोधित करने कि अन्य राज्यों में पहल की गई है. जिसे बिहार ने 15 साल पहले ही आरजेडी और कांग्रेस के भारी विरोध के बावजूद निरस्त कर दिया था. इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिली थी.

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सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार

सरकार करेगी पंचायत परफॉर्मिंग को प्रोत्साहित
इसके अलावे सुशील मोदी ने कहा कि बाजार समितियों से राज्य को सलाना 70 करोड़ की आमदनी होती थी. मगर भ्रष्टाचार और शोषण से किसान परेशान थे. इस एक्ट के तहत किसान सिर्फ लाइसेंस धारियों से ही अपने उत्पाद को बेचते हैं. साथ ही उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार पंचायत परफॉर्मिंग को प्रोत्साहित करेगी. वहीं, बाजार समिति प्रांगण में आधारभूत संरचना विकसित कर किसानों को प्लेटफार्म से जोड़कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग की सुविधा देगी. इससे किसान डिस्प्ले पर अपने उत्पादों को देशभर के मूल्यों को देखकर बेच सकेंगे. इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा.

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