पटना: कोरोना काल में राज्य के लोगों को सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है. इसमें प्रदेश के 8.78 करोड़ उपभोक्ताओं को अगले 3 महीने तक मुफ्त राशन देने की मांग की गई है.
जानकारी के मुताबिक बिहार खाद्य उपभोक्ता विभाग में एक प्रस्ताव केंद्रीय खाद्य मंत्रालय को भेजा है. जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि बाहर से आने वाले मजदूरों की संख्या काफी बढ़ी है. ऐसे में रोजगार का अवसर प्रशिक्षित नहीं होने के कारण इन मजदूरों को फ्री में खाद्यान्न दिया जाना चाहिए.
मुफ्त में खाद्यान्न की मांग
पत्र में यह भी लिखा गया है कि अप्रैल से जून तक के लिए मुफ्त में खाद्यान्न आमंत्रित किया जा चुका है, लेकिन अगले तीन महीने बिहार के लिए काफी अहम हैं. कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां की भौगोलिक स्थिति भी वहां के लोगों को परेशान करती है. साथ ही कोरोना के समय में काम नहीं होने की स्थिति में वहां के लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्हें खाद्यान्न देने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है.
