पटना: लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी है. ऐसे में रेल मंत्रालय 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' चला रही है. वहीं अब इन ट्रेनों में किराया कितना लगेगा, इसकी जानकारी भी स्पष्ट कर दी गई है.
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन
आम तौर पर एक स्लीपर कोच में 72 यात्रियों के सफर करने की इजाजत होती है. रेलवे के अधिकारी ने बताया कि सफर में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए कम यात्रियों को सफर करने की इजाजत दी गई है. रेलवे ने कहा कि वह यात्रियों के सहयोग से सामाजिक दूरी मानदंड और स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा. लंबी दूरी की ट्रेनों में रेलवे यात्रा के दौरान भोजन उपलब्ध कराएगा. ट्रेन के गंतव्य पर पहुंचने के बाद राज्य सरकार आगे का जिम्मा उठाएगी और यात्रियों की जांच कराएगी.
ये होगी प्रक्रिया :
- सफर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी
- प्रवासी मजदूरों-छात्रों को अपने गृह राज्य में आवेदन करना होगा
- यात्री को करना होगा सिर्फ 50 रुपये का भुगतान
- 50 रुपये में 30 सुपरफास्ट शुल्क और 20 खाना और पानी की कीमत शामिल है
- ट्रेन में किराए का भुगतान श्रमिक स्पेशल ट्रेन से संबंधित राज्य सरकारें करेंगी
- हर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 24 कोच होंगे
- करीब 1000 से 1200 लोगों के बैठने की इजाजत होगी
- एक स्लीपर कोच में 54 यात्री को सफर करने की इजाजत
- अलग-अलग जगहों के लिए कोच आवंटित
- कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में गंतव्य के स्थानों के हिसाब से कोच आवंटित
- सफर में सुरक्षा मानकों का करना होगा पालन
- सभी यात्रियों की ट्रेन में सवार होने से पहले स्क्रीनिंग की जाएगी
- यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा
- सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा
- गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर भी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी
- सभी को होम क्वारंटीन में रखा जाएगा
- समय-समय पर इनका हेल्थ चेक-अप भी किया जाएगा
प्रवासियों के लिए रेलवे का ऐलान
बता दें कि एक महीने से अधिक समय से रेल सेवाओं के स्थगित रहने के बाद रेलवे ने फंसे लोगों की वापसी के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की है. कई राज्यों ने ट्रेन सेवाओं की मांग की थी क्योंकि माना जा रहा था कि बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों को बसों से ला पाना आसान नहीं है.
