पटना: लोकसभा के बाद मंगलवार को राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल पास हो गया. तीन तलाक बिल के राज्यसभा में पास होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर खुशी जताई. पीएम ने ट्वीट कर कहा कि 'आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. आज करोड़ों मुस्लिम माताओं-बहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक मिला है'.
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तीन तलाक बिल का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तुष्टिकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं-बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है।
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">तीन तलाक बिल का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तुष्टिकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं-बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है।
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— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2019
पीएम मोदी का ट्वीट
'तीन तलाक बिल का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है. तुष्टिकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं-बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया. मुझे इस बात का गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है.'
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पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज करोड़ों मुस्लिम माताओं-बहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक मिला है। सदियों से तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला है। इस ऐतिहासिक मौके पर मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं।
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— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2019
'पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है. आज करोड़ों मुस्लिम माताओं-बहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक मिला है. सदियों से तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला है. इस ऐतिहासिक मौके पर मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं.'
राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास
बता दें कि आखिरकार मंगलवार को राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास हो गया. बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े. जबकि, विपक्ष में 84. बता दें कि वोटिंग के दौरान जदयू और टीआरएस ने सदन से वॉक आउट किया.
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया बिल
लोकसभा से पहले ही तीन तलाक बिल पास हो चुका है. पर्चा के जरिए राज्यसभा में मंगलवार को वोटिंग कराई गई. विपक्ष बिल में संशोधन की मांग कर रही थी. लेकिन, सरकार ने किसी भी तरह के संशोधन से इनकार कर दिया. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल को राज्यसभा में पेश किया.
