पटना: आर्थिक तंगी से जूझ रहा पटना नगर निगम अपने को मजबूत करने के लिए लगातार शहरवासियों पर बोझ बढ़ाता जा रहा है. एक तरफ जहां शहर में इधर उधर गंदगी फैलाने वाले लोगों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया है. तो वहीं, दूसरी तरफ होल्डिंग टैक्स में भी 15 प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी मिली है.
कुल 10 एजेंडों पर बनी सहमति
दरअसल, आज पटना नगर निगम के 46वीं स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की गई. मौर्या लोक स्थित मेयर सभागार में सीता साहू की अध्यक्षता में बैठक की गई. जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के साथ निगम प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे. लगभग 3 घंटे से अधिक चली बैठक में कुल 10 एजेंडों पर सहमति बनी है.
आय बढ़ाने के लिए उठाए कदम
सभी की सहमति से निगम प्रशासन अपने आय का स्रोत बढ़ाने के लिए होल्डिंग टैक्स में वृद्धि की है. सशक्त स्थाई समिति के सदस्य आशीष सिन्हा बताते हैं कि 1993 के बाद पटना नगर निगम में अभी तक होल्डिंग टैक्स में वृद्धि नहीं की गई है. जहां तक पटना नगर निगम के आंतरिक बजट का सवाल है. हमारा होल्डिंग टैक्स पर ही बजट निर्भर करता है.
होल्डिंग टैक्स में 15% की वृद्धि
आशीष सिन्हा ने बताया कि 2014 में बिहार सरकार नगर निगम को एक संकल्प पत्र दिया था. जिसमें बताया गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष में होल्डिंग टैक्स में 15% वृद्धि कर सकते हैं. लेकिन हम लोगों ने अभी तक नहीं किया था. लेकिन शहर वासियों को अच्छी सुविधा दे सकें इसके लिए हमने अपना बजट बढ़ाने के लिए टैक्स में वृद्धि की है. अगली बोर्ड की बैठक में इस बिंदु पर भी चर्चा होगी.
पुराने तालाबों का होगा जीर्णोद्धार
वहीं, पटना नगर निगम के नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने बताया कि आज जो बैठक मेयर की अध्यक्षता में हुई है. उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है. वह जल जीवन हरियाली से संबंधित है. शहर के बीचो-बीच जितने भी पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया जायेगा. जितने भी पार्क है उनका भी जीर्णोद्धार कराया जाएगा. जल जीवन हरियाली के माध्यम से जो पैसा सरकार से हमें मिलता है और फिफ्टीन कमीशन से जो राशि मिलेगी इन पैसों से पार्क और तालाब का कार्य किया जाएगा.
कचरा संग्राहक के लिए खरीदेंगे 60 गाड़ी
पटना नगर निगम डोर टू डोर कचरा संग्राहक करने के लिए कुल 375 सेक्टरों में 375 गाड़ी का ही संचालन कर पाता है. कभी कभार देखा जा रहा है कि गाड़ी खराब हो जाने की वजह से उस सेक्टर का कचरा उठ नहीं पा रहा है. इसलिए निगम ने एक बार फिर से फैसला लिया है कि डोर टू डोर कचरा संग्राहक के लिए 60 नए वाहन खरीदे जाएंगे.
मॉड्यूलर शौचालय का संचालन
पटना नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी वार्डों में मॉड्यूलर शौचालय बनाए गए हैं. जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है. उन सभी शौचालय का संचालन करने के लिए पटना नगर निगम स्वयं सहायता समूह की मदद लेगा. स्वयं सहायता समूह की मदद से इन सभी शौचालयों को रन कराने के लिए इस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है.
प्राइवेट एजेंसी पार्किंग का करेगी संचालन
नगर निगम क्षेत्र में जितने भी पार्किंग स्थल हैं, उनमें बेहतर सुविधा लोगों को मिल सके गाड़ी को कहां खड़ा करना है, इसकी जानकारी लोगों को मिले इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था को लेकर इस बैठक में सहमति बनी है. निगम बहुत जल्द एजेंसी का चयन करेगा, इसके अलावा एप के माध्यम से भी लोग अपनी गाड़ी को खड़ा करने के लिए पार्किंग स्थल को देख सकेंगे.
स्टैंडिंग कमेटी में 10 एजेंडे पर लगी मुहर
- वार्डों में स्थित तालाब का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण को लेकर बनी सहमति
- वार्डों मे स्थित पार्क का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का बनी सहमति
- डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए 150 ई-रिक्शा के क्रय के संबंध में बनी सहमति
- पटना नगर निगम में मवेशी पालकों द्वारा गोबर को अन्यत्र फेंकने पर दंड लगाने के संबंध में सहमति
- प्रभारी सहायकों की संविदा राशि बढ़ोतरी के संबंध में मिली स्वीकृति
- निगम क्षेत्र में ड्रामा स्कूल के लिए जमीन और भवन के संबंध में बनी सहमति
- स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में रैंक में सुधार के संबंध में रहा फोकस
बता दें कि पटना नगर निगम की बैठक में अपने इलाके में ड्रामा सेंटर खोलने के लिए सहमति बन गई है. सशक्त स्थाई समिति के सदस्य बताते हैं कि पटना में एक लम्बे अरसे से संस्कृति की भूमि रही है. पहले से भी यहां से अन्य रंगशाला से कलाकार बाहर गए हुए हैं. इसको ध्यान में रखते हुए पटना नगर निगम अपने पैसे से आम कलाकारों के लिए एक ड्रामा स्कूल खोल कर देगा जहां पर कलाकार अपनी कला की प्रैक्टिस कर सकते हैं.
