पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिवहर सदर अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है. अरविंद कुमार सिंह की जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की.
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
गौरतलब है कि शिवहर के सदर अस्पताल की हालत काफी बदहाल है. बुनियादी सुविधाओं के अभाव में वहां मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है. ज्यादातर डॉक्टर अपनी ड्यूटी से भी नदारद रहते हैं. ऐसे में दूर दराज से आए मरीजों को काफी परेशानी होती है. इसे देखते हुए सरकार ने अस्पताल व्यवस्था को दुरूस्त करने की दिशा में पहल की है. जिसका ब्यौरा हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा है.
मामले पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को
कोर्ट को बताया गया कि राज्य में लगभग 5500 सरकारी डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं. याचिकाओं को भी बताया गया कि 3200 नियमित सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, जबकि 3800 डॉक्टरों को सरकार ने कॉनट्रैक्ट पर बहाल किया है. बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.
