पटनाः कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण घटने के बाद सोमवार से एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में लोगों की शिकायत सुन रहे हैं. जनता दरबार के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग अपनी कई समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं, लेकिन सबसे अधिक समस्या जमीन विवाद (Old Women complained about his land to CM Nitish) से संबंधित ही है. इस बीच जमीन से जुड़ी अपनी समस्या को लेकर पहुंची एक बुजुर्ग महिला ने रो-रोकर कैमरे के सामने अपनी आपबीती सुनाई. साथ ही अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया.
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CM नीतीश का जनता दरबार: जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar Janata Darbar) फरियादियों की समस्याएं सुन रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंची एक बुजुर्ग महिला नूरजहां खातून का आरोप है कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है. उनकी रैयती जमीन है, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने उसे घेर दिया है और उसके कारण आना-जाना मुश्किल हो गया है. अधिकारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री ही अब रास्ता देंगे.
'जमीन को घेर कर अधिकारी ने आने-जाने का रास्ता रोक दिया है. मेरी 4 डिसमिल जमीन को अंचलाधिकारी ने घेर दिया है. रास्ता बंद हो गया है. जब बीडियो,सीओ से मिलने गए तो वो लोग हमें डांटकर भगा दिए. अधिकारियों ने जेल भेजने तक की बात कही, तो हमने कहा कि मेरी ही जमीन और मुझे ही जेल भेजा जाएगा. तो सीओ साहब बोले हम नहीं देंगे तुम्हारी जमीन, मुख्यमंत्री के पास जाओ वही देंगे' - नूरजहां खातून, बुजुर्ग महिला
वहीं बुजुर्ग महिला अधिकारियों के रवैये से दुखी और परेशान होकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार के बाहर गुहार लगाने पहुंची. वो न्याय दिलाने की बात कह रही हैं. लेकिन नूरजहां ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और बिना रजिस्ट्रेशन कराए जनता दरबार के लिए बुलाया नहीं जाता. इसलिए महिला को जनता दरबार में पुलिसकर्मियों ने जाने नहीं दिया. इसके बाद जनता दरबार के बाहर ही वो रो-रोकर अपनी समस्या बताने लगीं.
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जनता दरबार में नूरजहां खातून: दरअसल, जनता दरबार के बाहर आज कई लोग जमीन की समस्या को लेकर पहुंचे हैं, जबकि सरकार का दावा है कि जमीन विवाद को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इस बार CM नीतीश के जनता दरबार में बुजुर्ग महिला ने जमीन पर कब्जा करने का आरोप सरकारी अधिकारी पर ही लगाया है.
बता दें कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री आज शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, कला-संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतें सुन रहे हैं. मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद स्थित परिसर में बनाए गए नए हॉल में ये जनता दरबार लगा है. कोरोना संक्रमण घटने के बावजूद जनता दरबार में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है. यही वजह है कि अभी भी सीमित संख्या में ही जनता दरबार में लोगों को आमंत्रित किया गया है.
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