पटना: राजधानी को अतिक्रमण मुक्त कराने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए महा अभियान चलाया जा रहा है. पटना हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन समेत अन्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई थी. इसके बाद से सभी अधिकारी हरकत में हैं.
रविवार को लगातार दूसरे दिन भी पटना के कमिश्नर आनंद किशोर, जिलाधिकारी कुमार रवि, पटना नगर निगम के आयुक्त सहित कई विभाग के अधिकारी सड़क पर दिखे. उन्होंने विकास भवन और इको पार्क के बीच तिराहे से अतिक्रमण हटाओ मेगा अभियान चलाया. उन्होंने वहां से अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराया.
बनाया जाएगा मल्टी लेवल कार पार्किंग
पटना के कमिश्नर आनंद किशोर ने बताया कि अतिक्रमण हटाकर यातायात को सुचारू रूप से सुदृढ़ करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही वैकल्पिक स्थानों को भी विकसित करने की कोशिश है. अतिक्रमित इलाकों में बसे लोगों को कई बार नोटिस दिया गया था. लेकिन, उन्होंने जगह खाली नहीं की. नतीजतन जिला प्रशासन को आना पड़ा. उन्होंने बताया कि इस जगह ट्रैफिक को लेकर मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी. इसलिए 100 से अधिक दुकानों को यहां से हटाया गया है.
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HC के आदेश के बाद कार्रवाई
वहीं, मौके पर मौजूद पटना के जिला अधिकारी कुमार रवि ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के आदेश पर जाम और अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम सड़क पर उतरी है. इस महा अभियान के तहत जिला प्रशासन और नगर निगम का एक ही उद्देश्य है कि शहर को जाम से निजात दिलाया जाए और खाली जगह पर एक वैकल्पिक व्यवस्था कर लोगों को स्वरोजगार के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए.