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बिहार में एक अप्रैल से बिजली की नई दर, लगेगा करंट का 'झटका'

बिजली की दर में 0.63 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. नई दर 1 अप्रैल से लागू होगी.

बिजली की दर
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Published : Mar 26, 2021, 4:54 PM IST

Updated : Mar 27, 2021, 2:40 PM IST

पटनाः बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को एक और झटका लगा है. 1 अप्रैल से बिहार में बिजली की नई दर लागू हो जाएगी. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला लिया है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिलजली की दर में 0.63 प्रतिशत की वृद्धि को अनुमोदित किया गया है.

ये भी पढ़ेंः BSEB 12th Result 2021: 78.04 फीसदी छात्र पास, तीनों संकाय में लड़कियां टॉपर

आयोग के फैसले से बिजली की नई दरें एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा. इससे पहले, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1403.05 करोड़ का प्रस्ताव दिया है. जबकि आयोग ने 1130.68 करोड़ मंजूर किया है. दो कम्पनी साउथ और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली की दर 9 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पहले से ही दिया था. हालांकि, साउथ बिहार ने 42.86 प्रतिशत और नार्थ बिहार ने 27.71 प्रतिशत का नुकसान भी दिखाया है.

देखें वीडियो

ये भी पढ़ेंः बिहार बंद का दिख रहा व्यापक असर, देखें किस जिले में है क्या हाल

बता दें कि बिजली दर निर्धारित करने के लिए बिजली कंपनी के आवेदन पर आयोग गहन अध्ययन करता है. इसमें कई मानकों का ध्यान रखा जाता है. साथ ही आमलोगों से राय मांगी जाती है. जगह-जगह कोर्ट लगाकर जन सुनवायी की जाती है. सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आयोग अपना निर्णय देता है.

पटनाः बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को एक और झटका लगा है. 1 अप्रैल से बिहार में बिजली की नई दर लागू हो जाएगी. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला लिया है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिलजली की दर में 0.63 प्रतिशत की वृद्धि को अनुमोदित किया गया है.

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आयोग के फैसले से बिजली की नई दरें एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा. इससे पहले, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1403.05 करोड़ का प्रस्ताव दिया है. जबकि आयोग ने 1130.68 करोड़ मंजूर किया है. दो कम्पनी साउथ और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली की दर 9 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पहले से ही दिया था. हालांकि, साउथ बिहार ने 42.86 प्रतिशत और नार्थ बिहार ने 27.71 प्रतिशत का नुकसान भी दिखाया है.

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बता दें कि बिजली दर निर्धारित करने के लिए बिजली कंपनी के आवेदन पर आयोग गहन अध्ययन करता है. इसमें कई मानकों का ध्यान रखा जाता है. साथ ही आमलोगों से राय मांगी जाती है. जगह-जगह कोर्ट लगाकर जन सुनवायी की जाती है. सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आयोग अपना निर्णय देता है.

Last Updated : Mar 27, 2021, 2:40 PM IST
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