पटना : प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कानपुर में 14 दिसम्बर (शनिवार) को आयोजित 'नेशनल गंगा कांउसिल' की पहली बैठक में बिहार से उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भाग लेंगे. इस बैठक में नमामि गंगे की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा के साथ इस कार्यक्रम की समाप्त हो रही अवधि को विस्तारित करने पर विचार होगा.
5 राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा
जानकारी के अनुसार, इसमें गंगा किनारे बसे पांच राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व प. बंगाल के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. सुशील मोदी ने बताया कि पूरे देश में इस कार्यक्रम के तहत 28,628 करोड़ की स्वीकृति दी गई है जिसमें से बिहार में 4,653.81 करोड़ रुपये मुख्यरूप से एसटीपी और उसके नेटवर्क के निर्माण, पर खर्च किया जा रहा है.
कई योजनाओं पर होगा खर्च
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त गंगा किनारे के गांवों में पौधारोपण, औद्योगिक इकाइयों के उत्सर्जन को गंगा में प्रवाहित होने से रोकने तथा घाटों व शवदाह गृहों के निर्माण आदि पर खर्च किया जा रहा है.
