पटना: बिहार सरकार में काम पूरी तरह अवरुद्ध है. धान क्रय को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले समीक्षा बैठक की थी. जिसके बाद विभाग को धान खरीद का आदेश जारी किए थे. कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के बीच आपसी सामंजस्य के अभाव में किसानों के धान नहीं खरीदे जा सकते हैं. वहीं. 27 जनवरी से सहकारिता विभाग का साइट बंद है. जिससे किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है. रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण धान क्रय भी अवरुद्ध है.
किसानों को हो रही परेशानी
बात दें कि सरकार ने 31 जनवरी तक 45 लाख मीट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य रखा था. जहां समय पर लक्ष्य पूरा होता नहीं देख सरकार ने धान क्रय की मियाद को बढ़ाया. लेकिन कृषि विभाग और सहकारिता विभाग में सामंजस्य के अभाव के चलते किसानों के धान नहीं खरीदे जा सकते हैं. 15 फरवरी तक धान क्रय की तिथि बढ़ाई गई है लेकिन सहकारिता विभाग और कृषि विभाग में सामंजस्य के अभाव में धान क्रय को गति नहीं दी जा सक रही है. 27 जनवरी से सहकारिता विभाग का साइट बंद है. जिससे किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है. रजिस्ट्रेशन नहीं हो के कारण धान क्रय भी अवरुद्ध है.
यह भी पढ़ें - गयाः राशन की दुकान में भीषण चोरी, ताला तोड़कर हजारों के गेहूं-धान के बोरे उड़ाए
विभाग में हैं सामंजस्य का आभाव
नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष प्रकाश राय ने कहा है कि 27 जनवरी से सहकारिता विभाग का साइट बंद है. किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जिसके चलते धान खरीद भी नहीं हो पा रही है. कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दूरभाष पर बताया कि जल्द ही समीक्षा बैठक कर समस्या का निदान ढूंढ लिया जाएगा. एक-दो दिनों में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की जाएगी और समस्या को सुलझा लिया जाएगा.
