पटना: कोरोना और बाढ़ संकट को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी राशन कार्ड धारियों को 5 महीने तक मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है. इसके अलवे जो नए राशन कार्ड धारी हैं उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा. इस बाबत जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बाढ़ के चलते वितरण में परेशानी हो रही है. लेकिन सरकार खाद्यान वितरण कराने के हर संभव कोशिश कर रही है.
'23 लाख 38 हजार नए राशन कार्ड धारियों को भी मिलेगा लाभ'
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सभी राशन कार्ड धारियों को प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अगले 5 महीने तक मुफ्त खाद्यान्न देने की घोषणा के आलोक में सभी को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा. बाढ़ के चलते वितरण में परेशानी हो रही है. प्रति व्यक्ति 25 किलो खाद्यान्न और प्रति परिवार 5 किलो चना दिया जाएगा.
'28 लाख 42 हजार कार्ड धारी के फर्जी होने की आशंका'
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन कार्ड धारियों की संख्या एक करोड़ 68 लाख 31 हजार थी मगर केवल एक करोड़ 40 लाख 28 हजार कार्ड धारियों ने ही खाद्यान्न का उठाव किया ऐसे में आशंका है कि खाद्यान्न नहीं लेने वाले 28 लाख 42 हजार कार्ड धारी या तो फर्जी हैं या अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य राज्यों में निवास कर रहे हैं.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 23 लाख 38 हजार नए राशन कार्ड बनाए गए हैं. जिनमें से 96 प्रतिशत का वितरण किया जा चुका है. नए राशन कार्ड धारियों को भी मुफ्त खाद्यान्न का लाभ मिलेगा. सुशील मोदी ने कहा कि पश्चिम चंपारण के बाढ़ प्रभावित प्रखंडों के भाजपा मंडल अध्यक्षों से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने वर्चुअल रैली के जरिए बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की जानकारी लेने के बाद जिला प्रशासन और स्थानीय जनता की सजगता और सहयोग से नौतन, बैरिया बांध को टूटने से बचा कर बड़ी तबाही और बर्बादी को रोक लिया गया है.
