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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की हुई उच्च स्तरीय बैठक, CM ने दिए कई निर्देश - Chief Minister Housing Scheme

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक में अधिकारियों ने लैंड रिकॉर्ड, लैंड सर्वे और सेटलमेंट सहित कई मामलों की विस्तार से सीएम को जानकारी दी.

पटना
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Published : Mar 5, 2020, 9:03 PM IST

पटना: राजधानी के अणे मार्ग स्थित संकल्प भवन में सीएम नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. इसमें विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने प्रेजेंटेशन दिया. इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया.

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नया सर्वे सेटलमेंट में व्यवहारिक स्वरूप को ध्यान रखते हुए काम करने की जरूरत है. इससे राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जुड़ी 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा. जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गया है, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है.

पटना
सीएम को जानकारी देते अधिकारी

'जरूरत के अनुसार बहाली की जाए'

सीएम ने समीक्षा बैठक में कहा कि आहर पाइन पोखर को अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है. इसमें जो लोग बेघर हो रहे हैं, उनके लिए भी 60 हजार की राशि जमीन खरीदने के लिए उपलब्ध कराई जा रही है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों को लाभ देने के लिए जल्द से जल्द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंचलाधिकारी को निर्देश दें. साथ ही उन्होंने कहा यदि अधिकारी और कर्मचारियों की कमी है, तो जरूरत के अनुसार बहाली की जाए.

ये भी पढ़ें: कोरोना वायरस के लिए स्टेट कोऑर्डिनेशन कमिटी का होगा गठन, एयरपोर्ट पर लगातार हो रही स्क्रीनिंग

कई अधिकारी रहे मौजूद

बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक में अधिकारियों ने लैंड रिकॉर्ड, लैंड सर्वे और सेटलमेंट सहित कई मामलों की विस्तार से सीएम को जानकारी दी. सीएम ने सर्वे सेटलमेंट का काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. वहीं, इस बैठक में प्रदेश के कई आलाधिकारी मौजूद रहे.

पटना: राजधानी के अणे मार्ग स्थित संकल्प भवन में सीएम नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. इसमें विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने प्रेजेंटेशन दिया. इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया.

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नया सर्वे सेटलमेंट में व्यवहारिक स्वरूप को ध्यान रखते हुए काम करने की जरूरत है. इससे राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जुड़ी 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा. जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गया है, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है.

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सीएम को जानकारी देते अधिकारी

'जरूरत के अनुसार बहाली की जाए'

सीएम ने समीक्षा बैठक में कहा कि आहर पाइन पोखर को अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है. इसमें जो लोग बेघर हो रहे हैं, उनके लिए भी 60 हजार की राशि जमीन खरीदने के लिए उपलब्ध कराई जा रही है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों को लाभ देने के लिए जल्द से जल्द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंचलाधिकारी को निर्देश दें. साथ ही उन्होंने कहा यदि अधिकारी और कर्मचारियों की कमी है, तो जरूरत के अनुसार बहाली की जाए.

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कई अधिकारी रहे मौजूद

बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक में अधिकारियों ने लैंड रिकॉर्ड, लैंड सर्वे और सेटलमेंट सहित कई मामलों की विस्तार से सीएम को जानकारी दी. सीएम ने सर्वे सेटलमेंट का काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. वहीं, इस बैठक में प्रदेश के कई आलाधिकारी मौजूद रहे.

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