पटनाः बिहार के पटना में बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम होना है. इसको लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. महगठबंधन के नेता बाबा के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं. तेज प्रताप यादव तो बाबा को रोकने के लिए DSS की फौज तैयार कर ली है. महागठबंधन के कई नेता बाबा का विरोध कर रहे हैं. शुक्रवार को गया में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने बाबा बागेश्वर पर भूत के नाम पर महिलाओं को नचवाने का आरोप लगाया था. शनिवार को भी मंत्री ने बाबा को निशाने पर लिया. कहा कि हिन्दू राष्ट्र की बात करने वाला बाबा देशद्रोही है.
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'हिन्दू को छोड़कर बाकी को कहां भगा दें': शनिवार को श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने बाबा धीरेंद्र शास्त्री को निशाना पर लिया. कहा कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री ये बताए कि भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे. भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं. क्या हिन्दू को छोड़कर सभी धर्मों को यहां से भगा दिया जाना चाहिए? क्या उसे खत्म करना चाहिए? उनका बयान राष्ट्रहित में नहीं है. संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता है. इसलिए बाबा को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए
धर्म का प्रचार करना सबका अधिकार है: सुरेंद्र राम ने कहा कि बाबा आज भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं. कल कहेंगे इस हिंदू राष्ट्र से दलितों को भगा देंगे, अति पिछड़ा को भगा देंगे, पिछड़ा को भगा देंगे, इस देश में मनुवादी व्यवस्था के तहत मनुवादी राष्ट्र बनेगा तो देश का संविधान यह अनुमति नहीं देता है. जो संविधान के विपरित बोलते हैं, वह देशद्रोही हैं. राजद नेता सुरेंद्र यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है. मंत्री ने कहा धीरेंद्र शास्त्री धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो करें लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे इस तरह के बयानबाजी नहीं करें.
"धर्म का प्रचार करना सबका अधिकार है. धीरेंद्र शास्त्री भी धर्म का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं तो करें, लेकिन संविधान के विपरित कोई बयान नहीं दें. वे कहते हैं कि हिन्दू राष्ट्र बनाएंगे तो क्या अन्य धर्म के लोगों को यहां से भगा देंगे. आज कह रहे हैं हिन्दू राष्ट्र बनाएंगे, कभी कहेंगे दलितों को भगा देंगे, अति पिछड़ा को भगा देंगे, पिछड़ा को भगा देंगे, इस देश में मनुवादी व्यवस्था के तहत मनुवादी राष्ट्र बनेगा तो देश का संविधान यह अनुमति नहीं देता है. ऐसी बात करने वाले देशद्रोही है." - सुरेंद्र राम, मंत्री, बिहार सरकार
