पटना: नीतीश सरकार की ओर से कैबिनेट में नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त नियमावली 2020 की मंजूरी पर जदयू ने कहा कि शिक्षकों के लिए यह बड़ी सौगात है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को एक बार फिर बड़ा तोहफा दिया है. इसका संकेत पिछले दिनों दिया गया था. जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि नई सेवा शर्त से शिक्षकों के जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव आएगा.
ट्रांसफर और प्रमोशन का लाभ
नियोजित शिक्षक लंबे समय से सेवा शर्त की मांग कर रहे थे और चुनावी वर्ष में नीतीश सरकार ने कैबिनेट में स्वीकृति दे दी है. सेवा शर्त की स्वीकृति के बाद शिक्षकों को कई तरह की सुविधाएं मिलने लगेगी. ईपीएफ के लाभ के साथ ट्रांसफर और प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा. कई तरह के अवकाश की सुविधा भी मिलेगी.
सरकार का ऐतिहासिक निर्णय
नीतीश सरकार के फैसले पर सत्ताधारी दल जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि यह सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है. मुख्यमंत्री ने हमेशा कहा है कि शिक्षकों के लिए सरकार जो भी संभव होगा, वह सब करेगी. सेवा शर्त की नियमावली से शिक्षकों के जीवन में गुणात्मक बदलाव आएगा.
सेवा शर्त को लेकर आश्वासन
चुनावी साल में जदयू की ओर से इसे भुनाने की पूरी कोशिश होगी. राजीव रंजन ने कहा कि बेरोजगारी के दलदल से निकालकर अच्छे जीवन बसर करने का अवसर दिया. 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने सेवा शर्त को लेकर आश्वासन दिया था और उसे पूरा किया है. ऐसे वेतन वृद्धि को लेकर सरकार ने इस साल कोई फैसला नहीं लिया है.
शिक्षकों को ईपीएफ की सुविधा
कोरोना महामारी के कारण सरकार की ओर से वेतन वृद्धि में असमर्थता जाहिर की गई है. इसको लेकर आश्वासन जरूर दिया गया है कि अगले साल 1 अप्रैल 2021 से 15% वेतन में वृद्धि की जाएगी. फिलहाल ईपीएफ में सरकार ने 13% अंशदान देने का फैसला जरूर लिया है. कोर्ट की तरफ से भी निर्देश था कि शिक्षकों को ईपीएफ की सुविधा जल्द से जल्द दी जाए और सरकार ने उसे माना है.
