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बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 मंजूर, टेक्सटाइल और लेदर उद्योगों को लगेंगे पंख

औद्योगिकरण के क्षेत्र में बिहार छलांग लगाने को तैयार है. सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 (Bihar Industrial Investment Promotion Policy 2022) को मंजूरी दे दी है. बिहार अब टेक्सटाइल और लेदर उद्योग का हब बनने के लिए तैयार है. बड़ी संख्या में उद्योगपति राज्य में इंवेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 मंजूर
बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 मंजूर
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Published : Jun 8, 2022, 7:15 PM IST

पटना: इथेनॉल पॉलिसी के बाद बिहार में टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी को मंजूरी (Textile and Leather Policy Approved In Bihar) मिल गई है. इन्वेस्टर्स मीट के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है. राज्य में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत वस्त्र एवं श्रम नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु इकाइयों को 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

यह भी पढ़ें: बिहार में देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का हुआ उद्घाटन, जानें क्या होगा फायदा

10 करोड़ तक का अनुदान सरकार देगी: सरकार की ओर से कई तरह की घोषणाएं की गई है. जिसके तहत बिहार में उद्योग लगाने पर 15% का अनुदान सरकार देगी, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का होगा. उद्योगपतियों को बिजली बिल में प्रति यूनिट ₹2 की छूट दी जाएगी. इसके अलावा हर महीने प्रति वर्कर 3 से ₹5000 तक का वेतन मद में प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा. निर्यात होने वाले कार्गो पर माल भाड़े में 30% की प्रतिपूर्ति या सालाना ₹10 लाख का अनुदान दिया जाएगा.

पेटेंट के लिए दस लाख का अनुदान: बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई लुभावने घोषणाएं की है. ऐसे में उम्मीद है कि कई बड़े उद्योगपति राज्य में इंस्वेट करेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग लगाने के लिए सरकारी अनुदान, सस्ते दर पर बिजली बिल, वर्करों को प्रोत्साहन राशि के अलावा उद्योगपतियों को अपने प्रोडक्ट और तकनीक को पेटेंट कराने के लिए भी अनुमति दे दी है. घोषणा के अनुसार प्रति पेटेंट 10 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा. बिहार सरकार की ओर से जो ऐलान किए गए हैं, वह औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त होगा.

उद्योगपतियों ने नई नीति पर जताई खुशी: इन्वेस्टर्स मीट में देश भर के कई उद्योगपतियों ने शिरकत की. इस दौरान उद्योगपतियों ने अपने विचार भी रखे. कार्यक्रम में बोलते हुए कहा संजय जैन ने कहा कि मैं छुट्टी पर बाहर घूम रहा था कि उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का पर्सनली फोन आया. सरकार का कमिटमेंट देखकर काफी खुशी हो रही है. उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में अब बिहार में विधि व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है. वहीं टेक्सटाइल उद्योगपति विकास अग्रवाल ने कहा कि मुझे यह कहने में कुछ भी संकोच नहीं हो रहा है कि बिहार की टैक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी देश के बेहतर पॉलिसी में एक है. यहां उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं है.

"बिहार में विकास की अपार संभावनाएं हैं. उद्योगों को विकसित होने के लिए कैपिटल की सुरक्षा और अपॉर्चुनिटी की जरूरत है और यहां दोनों है. बिहार की टैक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी देश के बेहतर पॉलिसी में एक है. आने वाले समय में बिहार को काफी फायदा होगा" -विकास अग्रवाल, उद्योगपति

"मैं सरकार का कमिटमेंट देख रहा हूं. उद्योग मंत्री व्यक्तिगत तौर पर उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का निदान कर आ रहे हैं. बिहार में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल है और विधि व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार आया है" -संजय जैन, उद्योगपति

टेक्सटाइल और लेदर का हब बनेगा बिहार: कार्यक्रम में बोलते हुए बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नई नीति से बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. आने वाले समय में बिहार टैक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री का हब बनेगा. मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने शाहनवाज हुसैन की तारीफ करते हुए कहा कि उनके आने से राज्य में इंवेस्टमेंट में तेजी आई है. हमलोग काफी दिन से राज्य में उद्योग सेक्टर में तेजी लाने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हमने अभी कुछ ऐलान किया है. जरूरी होगा तो भविष्य में और भी सहायता दी जाएगी, ताकि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिल सके.



"टेक्सटाइल और लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश की सबसे बेहतर पालिसी बिहार में तैयार की गई है. इससे देशभर के टेक्सटाइल और लेदर उद्योगों से जुड़े कारोबारियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बिहार देश का टेक्सटाइल और लेदर उद्योगों का हब बनेगा" - शाहनवाज हुसैन, उद्योग मंत्री


"हम लंबे समय से बिहार में उद्योगों को गति देने मैं लगे थे लेकिन शाहनवाज हुसैन के आने से रफ्तार में तेजी आ गई है और इनके कड़ी मेहनत से बिहार के उद्योगों को पंख लगने के आसार दिखने लगे हैं. हमने फिलहाल पांच जरूरी ऐलान किया है लेकिन भविष्य में और कुछ जरूरत होगी तो उसे भी हम पूरा करने के लिए तैयार हैं" - नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

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पटना: इथेनॉल पॉलिसी के बाद बिहार में टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी को मंजूरी (Textile and Leather Policy Approved In Bihar) मिल गई है. इन्वेस्टर्स मीट के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है. राज्य में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत वस्त्र एवं श्रम नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु इकाइयों को 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

यह भी पढ़ें: बिहार में देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का हुआ उद्घाटन, जानें क्या होगा फायदा

10 करोड़ तक का अनुदान सरकार देगी: सरकार की ओर से कई तरह की घोषणाएं की गई है. जिसके तहत बिहार में उद्योग लगाने पर 15% का अनुदान सरकार देगी, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का होगा. उद्योगपतियों को बिजली बिल में प्रति यूनिट ₹2 की छूट दी जाएगी. इसके अलावा हर महीने प्रति वर्कर 3 से ₹5000 तक का वेतन मद में प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा. निर्यात होने वाले कार्गो पर माल भाड़े में 30% की प्रतिपूर्ति या सालाना ₹10 लाख का अनुदान दिया जाएगा.

पेटेंट के लिए दस लाख का अनुदान: बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई लुभावने घोषणाएं की है. ऐसे में उम्मीद है कि कई बड़े उद्योगपति राज्य में इंस्वेट करेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग लगाने के लिए सरकारी अनुदान, सस्ते दर पर बिजली बिल, वर्करों को प्रोत्साहन राशि के अलावा उद्योगपतियों को अपने प्रोडक्ट और तकनीक को पेटेंट कराने के लिए भी अनुमति दे दी है. घोषणा के अनुसार प्रति पेटेंट 10 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा. बिहार सरकार की ओर से जो ऐलान किए गए हैं, वह औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त होगा.

उद्योगपतियों ने नई नीति पर जताई खुशी: इन्वेस्टर्स मीट में देश भर के कई उद्योगपतियों ने शिरकत की. इस दौरान उद्योगपतियों ने अपने विचार भी रखे. कार्यक्रम में बोलते हुए कहा संजय जैन ने कहा कि मैं छुट्टी पर बाहर घूम रहा था कि उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का पर्सनली फोन आया. सरकार का कमिटमेंट देखकर काफी खुशी हो रही है. उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में अब बिहार में विधि व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है. वहीं टेक्सटाइल उद्योगपति विकास अग्रवाल ने कहा कि मुझे यह कहने में कुछ भी संकोच नहीं हो रहा है कि बिहार की टैक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी देश के बेहतर पॉलिसी में एक है. यहां उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं है.

"बिहार में विकास की अपार संभावनाएं हैं. उद्योगों को विकसित होने के लिए कैपिटल की सुरक्षा और अपॉर्चुनिटी की जरूरत है और यहां दोनों है. बिहार की टैक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी देश के बेहतर पॉलिसी में एक है. आने वाले समय में बिहार को काफी फायदा होगा" -विकास अग्रवाल, उद्योगपति

"मैं सरकार का कमिटमेंट देख रहा हूं. उद्योग मंत्री व्यक्तिगत तौर पर उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का निदान कर आ रहे हैं. बिहार में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल है और विधि व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार आया है" -संजय जैन, उद्योगपति

टेक्सटाइल और लेदर का हब बनेगा बिहार: कार्यक्रम में बोलते हुए बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नई नीति से बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. आने वाले समय में बिहार टैक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री का हब बनेगा. मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने शाहनवाज हुसैन की तारीफ करते हुए कहा कि उनके आने से राज्य में इंवेस्टमेंट में तेजी आई है. हमलोग काफी दिन से राज्य में उद्योग सेक्टर में तेजी लाने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हमने अभी कुछ ऐलान किया है. जरूरी होगा तो भविष्य में और भी सहायता दी जाएगी, ताकि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिल सके.



"टेक्सटाइल और लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश की सबसे बेहतर पालिसी बिहार में तैयार की गई है. इससे देशभर के टेक्सटाइल और लेदर उद्योगों से जुड़े कारोबारियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बिहार देश का टेक्सटाइल और लेदर उद्योगों का हब बनेगा" - शाहनवाज हुसैन, उद्योग मंत्री


"हम लंबे समय से बिहार में उद्योगों को गति देने मैं लगे थे लेकिन शाहनवाज हुसैन के आने से रफ्तार में तेजी आ गई है और इनके कड़ी मेहनत से बिहार के उद्योगों को पंख लगने के आसार दिखने लगे हैं. हमने फिलहाल पांच जरूरी ऐलान किया है लेकिन भविष्य में और कुछ जरूरत होगी तो उसे भी हम पूरा करने के लिए तैयार हैं" - नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

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