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संस्थागत प्रसव और संपूर्ण टीकाकरण कराने पर कन्या शिशुओं को सरकार दे रही प्रोत्साहन राशि: स्वास्थ्य मंत्री - ETV Bharat Bihar News

मंगल पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संपूर्ण टीकाकरण के तहत लाभार्थी को 2 साल के अंदर दिए जाने वाले टीके बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस, पोलियो, जापानी इंसेफेलाइटिस सहित अन्य जरूरी संपूर्ण टीका कराने पर ₹2000 दिए जाते हैं.

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Published : Apr 8, 2022, 8:19 PM IST

पटना: बिहार में सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana) के तहत संपूर्ण टीकाकरण और संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन राशि का संचालन राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर से किया जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय (Health Minister Mangal Pandey) ने जानकारी दी कि इस योजना में 11 मार्च 2022 तक संस्थागत प्रसव के लिए 2 लाख 14 हजार 947 और संपूर्ण टीकाकरण के तहत 60 हजार 17 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत भुगतान का लाभ राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से मिल चुका है.

ये भी पढ़ें: टीकाकरण जागरुकता रथ को स्वास्थ्य मंत्री ने किया रवाना, बोले- जन भागिदारी से सब संभव होगा

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अगले 3 महीने की कार्य योजना बनाई गई है. इसमें संस्थागत प्रसव के लाभार्थियों के लंबित भुगतान के लिए राशि प्राप्त कर अविलंब भुगतान करना, संपूर्ण टीकाकरण में सत्यापित लाभार्थियों का भुगतान करना, होटल पर लंबित संधारित लाभार्थियों का सत्यापन, डाटा प्रविष्टियों को सुव्यवस्थित करना, आधार पंजीकरण पर व्यवहारिक प्रशिक्षण (0 से 5 वर्ष आयु वर्ग) और आगामी वित्तीय वर्ष में दोनों अवयवों का आवंटन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना शामिल है. इन सबके अलावा प्रसव के समय मां के पास आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता और प्रसव के बाद कुछ लाभार्थियों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रयासरत है.

ये भी पढ़ें: बिहार में शिशु मृत्यु दर में 3 अंकों की गिरावट, मंगल पांडेय ने कहा- 'मेहनत का है नतीजा'

मंगल पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संपूर्ण टीकाकरण के तहत लाभार्थी को 2 साल के अंदर दिए जाने वाले टीके बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस, पोलियो, जापानी इंसेफेलाइटिस सहित अन्य जरूरी संपूर्ण टीका कराने पर ₹2000 दिए जाते हैं. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 26 अप्रैल 2016 को या इसके बाद जन्म लेने वाले कन्या शिशु के माता-पिता को लाभार्थी की श्रेणी में रखा गया था और इसी तरह संस्थागत प्रसव के तहत स्वास्थ्य विभाग के स्तर से 18 दिसंबर 2018 या इसके बाद से राशि का निरंतर भुगतान किया जा रहा है. कन्या शिशु के माता-पिता को यह राशि विभाग की तरफ से दी जा रही है.

ये भी पढ़ें: दो दशक बाद सरकारी अस्पतालों को मिला 1160 लैब टेक्नीशियनः मंगल पांडेय

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पटना: बिहार में सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana) के तहत संपूर्ण टीकाकरण और संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन राशि का संचालन राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर से किया जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय (Health Minister Mangal Pandey) ने जानकारी दी कि इस योजना में 11 मार्च 2022 तक संस्थागत प्रसव के लिए 2 लाख 14 हजार 947 और संपूर्ण टीकाकरण के तहत 60 हजार 17 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत भुगतान का लाभ राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से मिल चुका है.

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स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अगले 3 महीने की कार्य योजना बनाई गई है. इसमें संस्थागत प्रसव के लाभार्थियों के लंबित भुगतान के लिए राशि प्राप्त कर अविलंब भुगतान करना, संपूर्ण टीकाकरण में सत्यापित लाभार्थियों का भुगतान करना, होटल पर लंबित संधारित लाभार्थियों का सत्यापन, डाटा प्रविष्टियों को सुव्यवस्थित करना, आधार पंजीकरण पर व्यवहारिक प्रशिक्षण (0 से 5 वर्ष आयु वर्ग) और आगामी वित्तीय वर्ष में दोनों अवयवों का आवंटन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना शामिल है. इन सबके अलावा प्रसव के समय मां के पास आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता और प्रसव के बाद कुछ लाभार्थियों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रयासरत है.

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मंगल पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संपूर्ण टीकाकरण के तहत लाभार्थी को 2 साल के अंदर दिए जाने वाले टीके बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस, पोलियो, जापानी इंसेफेलाइटिस सहित अन्य जरूरी संपूर्ण टीका कराने पर ₹2000 दिए जाते हैं. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 26 अप्रैल 2016 को या इसके बाद जन्म लेने वाले कन्या शिशु के माता-पिता को लाभार्थी की श्रेणी में रखा गया था और इसी तरह संस्थागत प्रसव के तहत स्वास्थ्य विभाग के स्तर से 18 दिसंबर 2018 या इसके बाद से राशि का निरंतर भुगतान किया जा रहा है. कन्या शिशु के माता-पिता को यह राशि विभाग की तरफ से दी जा रही है.

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