बालू लूट करने वालों की सूची तैयार, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत EOU करेगा कार्रवाई

बिहार में पीले बालू के काले खेल में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई (Action Against Illegal Sand Mining) की तैयारी हो रही है. आर्थिक अपराध इकाई ने लगभग 30 से ज्यादा लोगों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें बालू माफिया, बड़े ठेकेदार और कुछ सफेदपोशों के नाम शामिल हैं. पढ़ें पूरी खबर..

पटना: बालू के अवैध खनन में संलिप्त सरकारी अफसरों पर कार्रवाई के बाद अब ठेकेदारों और बड़े माफियाओं (Illegal Sand Mining Mafia Of Bihar) पर कार्रवाई की जा सकती है. आर्थिक अपराध इकाई (EOU To Take Action Against Mafia) और निगरानी विभाग बालू के खेल में शामिल कुछ बड़े लोगों पर कार्रवाई की तैयारी में है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जल्द प्रवर्तन निदेशालय ईडी को अनुशंसा भी भेजी जाएगी. दरअसल यह वैसे लोग हैं, जिनका नाम बालू के अवैध खनन की शिकायत के बाद आर्थिक अपराध इकाई की जांच में सामने आया था.

पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार (ADG On Illegal Sand Mining ) ने कहा कि, शराब और बालू के अवैध खनन में संलिप्त अधिकारियों पर सिलसिलेवार तरीके से अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. इसमें विभागीय अधिकारी के साथ-साथ दूसरे विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं. सफेदपोश, ठेकेदारों और माफियाओं में से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

"अवैध उत्खनन के किसी भी मामले में सिलसलेवार तरीके से अभियान चलाया जा रहा है. इसमें पदाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं. जरा भी संदेह होने पर आर्थिक अपराध इकाई कार्रवाई करेगी."- जितेंद्र सिंह गंगवार, एडीजी, पुलिस मुख्यालय

दरअसल आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अवैध खनन में शामिल लोक सेवकों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस धंधे में शामिल माफियाओं पर भी कार्रवाई की रणनीति बनाई गई है. गोपनीय रिपोर्ट पर माफियाओं, ठेकेदारों और बिचौलियों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस मुख्यालय ने भी हामी भर दी है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, वह पहले से भी कई मामले में दोषी हैं और मामले दर्ज हैं. मिल रही जानकारी के अनुसार बालू के अवैध खनन में शामिल माफियाओं, ठेकेदारों तक कानूनी कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने आईजी और डीआईजी को लिस्ट भेजी है.

दरअसल आर्थिक अपराध इकाई इस तरह के मामले की कार्रवाई के लिए राज्य की नोडल एजेंसी है और पीएमएलए के तहत अनुशंसा का अधिकार सिर्फ आर्थिक अपराध इकाई को ही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आर्थिक अपराध इकाई ने लगभग 30 से ज्यादा लोगों की लिस्ट (List Of Sand Mining Mafia Of EOU) तैयार की है, जिसमें बालू माफिया, बड़े ठेकेदार और कुछ सफेदपोश लोग भी शामिल हैं. यही नहीं ब्रांडसन कंपनी से जुड़े लोग और बड़े ठेकेदार भी शामिल हैं.