नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना अनिवार्य- श्याम रजक

उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि नई प्रोत्साहन नीति के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना अनिवार्य होगा. इसके अलावा लालफीताशाही पर भी लगाम लगेंगे.

पटना: कोरोना संकट के दौर में बिहार सरकार के सामने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना बड़ी समस्या है. प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए सरकार बड़ी संख्या में मजदूरों के स्किल मैपिंग का काम करा चुकी है और अब नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के जरिए बिहार के उद्योग में जान डालने की कोशिश की जा रही है.

प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार
बिहार सरकार ने नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है और 2024 तक वर्तमान नीति लागू रहेगी. प्रवासी मजदूरों की समस्या को देखते हुए सरकार ने कुछ नए प्रयोग किए हैं. राज्य के अंदर उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को कई तरह की रियायतें दी गई हैं. ट्रांसपोर्टेशन का 80% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी. अगर कोई उद्योगपति बिहार में उद्योग लगाएंगे.

नई नीति से लालफीताशाही पर लगेगा लगाम
उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि नई प्रोत्साहन नीति के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना अनिवार्य होगा. इसके अलावा लालफीताशाही पर भी लगाम लगेंगे. निश्चित समय सीमा के अंदर अगर अधिकारी फाइलों का निपटारा नहीं करेंगे. तो वैसी स्थिति में यह माना जाएगा कि उनकी सहमति है और वह फाइल निपटारा हो गया. उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार के अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाए जाएंगे.