पटनाः इलेक्शन वाच (Election Watch) और एडीआर (Association for Democratic Reforms) ने बिहार विधानसभा चुनाव-2020 को लेकर राजनीतिक पार्टियों के खर्च और चंदा उगाही से संबंधित रिपोर्ट जारी की है. विधानसभा चुनाव में 9 राजनीतिक दलों ने कुल 503 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था. इन सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए 81.86 करोड़ खर्च किये तो वहीं 185.14 करोड़ की चंदा उगाही की है.
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एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव खर्च का विवरण राजनीतिक दलों की ओर से केंद्रीय मुख्यालय और राज्य स्तर द्वारा किये गये खर्च को प्रचार, यात्रा खर्च, अन्य खर्च, उम्मीदवारों पर खर्च और उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रकाशित करने पर किया गया. देखिए चुनाव के दौरान 9 राजनीतिक दलों ने कितना किया खर्च...
| मद | खर्च की गई राशि |
| उम्मीदवार | 46.59 करोड़ |
| यात्रा | 37.32 करोड़ |
| अन्य खर्च | 5.50 करोड़ |
| आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रकाशित करने | 3.899 करोड़ |
| मीडिया विज्ञापन | 26.548 करोड़ |
| सार्वजनिक बैठक | 6.149 करोड़ |
| स्टार प्रचारक | 36.621 करोड़ (98.12 प्रतिशत) |
| अन्य नेता | 70.30 लाख (1.88 प्रतिशत) |
विधानसभा चुनाव में धन उगाही का हाल
| राजनीतिक दल | धन उगाही |
| भाजपा | 35.48 करोड़ |
| बसपा | 44.581 करोड़ |
| जदयू | 55.607 करोड़ |
| कांग्रेस | 44.536 करोड़ |
इलेक्शन वॉच और एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में सभी दलों ने कुल 150.99 करोड़ खर्च किया था. जिसमें भाजपा ने 103.76 करोड़ खर्च करने की घोषणा की थी. 2015 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 15.65 करोड़, जदयू ने 13.63 करोड़, कांग्रेस ने 9.88 करोड़ राशि खर्च की थी. वहीं विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा ने सर्वाधिक 54.721 करोड़, कांग्रेस ने 12.352 करोड़, जदयू ने 9.851 करोड़ और बसपा ने 4.794 करोड़ की राशि खर्च करने का ब्यौरा दिया है.
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कई दलों का चुनावी खर्च अपलोड नहीं
विधानसभा चुनाव 2020 में राजद, लोजपा, सीपीआई, आरएलडी, रालोसपा, जेडीएस, जेएमएम और एनसीपी का चुनाव आयोग की वेबसाइट पर विवरण अपलोड नहीं हुआ है. बिहार चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. विधानसभा चुनाव में कई दलों ने जहां खर्च की जानकारी अब तक नहीं दी है. जिन दलों ने जानकारी दी भी है तो, उन्होंने काफी समय लिया. यह भी चुनाव आयोग के नियम को उल्लंघन है.
राजनीतिक दलों को चुनाव की अंतिम तिथि के 75 दिन के अंदर अपने खर्च का ब्योरा चुनाव आयोग को देना होता है. इस मामले में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने एक भी दिन की देरी नहीं की है. जबकि भाजपा ने इसमें 48 दिन, जदयू ने 21 दिन, कांग्रेस ने 43 दिन और BSP ने 63 दिन की देरी की है.
