पटना के 8 थानों को मिलेगा नया भवन, 0.5 एकड़ भूमि की गई चिह्नित

पटना के 8 थानों को जल्द नया भवन मिलेगा. इसके लिए 0.5 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है. इसके साथ ही निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है.

पटना: डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने हिंदी भवन स्थित जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भू-अर्जन और मुआवजा भुगतान की कार्रवाई में तेजी लाने और निर्माण कार्य समय पर पूरा कराने का निर्देश दिया.

विभाग से अनापत्ति की मांग
बैठक में मौजूद अधिकारियों को अवगत कराया गया कि पटना शहरी क्षेत्र के 8 थानों के भवन के निर्माण लिए चिह्नित भूमि के लिए संबंधित विभाग से अनापत्ति की मांग की गई है. इसी क्रम में प्रत्येक थाना के लिए 0.5 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है. कंकड़बाग थाना के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को आवंटन उपलब्ध कराने के लिए गृह विभाग बिहार पटना से अनुरोध किया गया है.

गृह विभाग से अनुरोध
श्रीकृष्णापुरी थाना के लिए नगर विकास और आवास विभाग बिहार पटना से अनापत्ति की मांग की गई है. अगमकुआं थाना के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को आवंटन उपलब्ध कराने के लिए गृह विभाग से अनुरोध किया गया है. आलमगंज थाना के लिए चिह्नित भूमि के लिए अनापत्ति की मांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से की गई है.

कृषि विभाग से की गई मांग
बाईपास यातायात थाना भवन के लिए चिह्नित भूमि के लिए अनापत्ति की मांग पटना नगर निगम से की गई है. हवाई अड्डा थाना के लिए चयनित भूमि संबंधी अनापत्ति की मांग पशुपालन विभाग से की गई है. बेउर थाना भवन के लिए चिह्नित भूमि के लिए अनापत्ति की मांग गृह विभाग से की गई है. बहादुरपुर थाना भवन के लिए कृषि विभाग से भूमि के अनापत्ति की मांग की गई है.

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सतत लीज पर भूमि उपलब्ध
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने 8 थाना भवन के लिए रैयती भूमि चिह्नित कर उसके अर्जन की कार्रवाई करते हुए सतत लीज पर भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इसमें हाथीदह थाना भवन, बेलछी थाना भवन, अथमलगोला थाना भवन, घोसवरी थाना भवन, सकसोहरा थाना भवन, खुसरूपुर थाना भवन, पचरुखिया थाना भवन, पीपलावां थाना भवन शामिल हैं.

डीएम ने दिया निर्देश
सतत लीज/भू अर्जन के लिए विधिवत अधियाचना और अभिलेख अविलंब तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश डीएम ने दिया. डीएम ने तीन थाना भवन के लिए भूमि चिन्हित कर हस्तांतरण/अर्जन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसमें मुसल्लहपुर थाना, पियरपुर थाना और मरांची थाना शामिल हैं.

बता दें कि सरकारी निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1 एकड़ तक और शहरी क्षेत्र के लिए 60 डिसमिल तक थाना के लिए भूमि अर्जन करना है. डीएम ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय के भवन निर्माण के लिए भी शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

अंचल कार्यालय का भवन भी जर्जर
इस क्रम में उन्होंने प्रखंड सह अंचल कार्यालय बेलछी/ घोसवरी/ अथमलगोला/ दुल्हिन बाजार/ संपतचक और खुसरूपुर के लिए विहित प्रक्रिया के तहत भूमि उपलब्ध कराने को कहा. बैठक में अवगत कराया गया कि बख्तियारपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भवन भी जर्जर अवस्था में है. इसलिए नये भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग को भेज दिया गया है.

चल रही भू-अर्जन की कार्रवाई
घोसवारी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई की जा रही है. जिलाधिकारी ने भू-अर्जन की कार्रवाई में तेजी लाने और 3 माह में पूरा करने का निर्देश दिया. अथमलगोला/ खुसरूपुर/ दुल्हिन बाजार/ संपतचक प्रखंड सह अंचल कार्यालय के लिए 5 एकड़ जमीन की संशोधित अधियाचना प्रखंड से प्राप्त कर डीडीसी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा
बेलछी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के लिए सतत लीज पर भूमि का निबंधन आगामी बुधवार तक हो जाएगा. बैठक में डीएम ने भू-अर्जन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा की. इस क्रम में गंगा उद्भव योजना के लिए संचालित भू-अर्जन की कार्रवाई की भी समीक्षा की गई. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि योजना का कार्य पटना जिला अंतर्गत 23 किलोमीटर में आता है.

मुआवजा भुगतान की कार्रवाई
इसके लिए 23 एकड़ भूमि का अर्जन आपात स्थिति में की गई है. इसके अंतर्गत 6 मौजा और 250 रैयत हैं, जिसमें 3 मौजा घोसवारी के और 3 मौजा मोकामा के पड़ते हैं. डीएम ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सभी 6 गांव में सोमवार से मुआवजा भुगतान की कार्रवाई कैंप मोड में करने का निर्देश दिया है. साथ ही कार्यपालक अभियंता को कार्य योजना तैयार कर ससमय कार्य पूरा करने का निर्देश दिया.

मॉनिटरिंग करने का निर्देश
डीएम ने अंचलाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता और अनुमंडल पदाधिकारी को इस कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त औंटा से सिमरिया फेज 2 की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने मुआवजा भुगतान की कार्रवाई करने और कार्यपालक अभियंता को कार्य योजना तैयार कर तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया.

कार्य के सुचारू संपादन के लिए जिलाधिकारी ने पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया.