पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राजस्व और भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक की. इसमें सीएम ने कहा कि राज्य में 60 प्रतिशत अपराध का कारण जमीन से जुड़े विवाद हैं. इसको लेकर बिहार सरकार ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं.
जिसमें प्रॉपर्टी डीलरों पर भी नकेल कसने की बात शामिल है. साथ ही बेनामी जमीन की पहचान करने का आदेश दिया गया है. सीएम ने बैठक में विभाग में जितने पद खाली हैं, उसे जरूरत के हिसाब से भरने की भी बात कही.
'साल 2005 में शुरू किये गए जनता दरबार कार्यक्रम में ज्यादातर समस्याएं जमीन विवाद से जुड़ी हुई पाई गई. जिसको देखते हुए सरकार ने नया एक्ट बनाया है. बिहार में 60% अपराध जमीन विवाद के कारण होते हैं. राज्य में विकास के कारण यहां जमीन की कीमत बढ़ी है'- नीतीश कुमार
'कुछ लोग जमीन की धांधली भी करते हैं. भूमि विवाद को लेकर डीएम और एसपी महीने में कम से कम एक बार बैठक करें. एसडीओ और डीएसपी 15 दिन में एक बार बैठक करें. वहीं सीओ और थानाध्यक्ष सप्ताह में एक बार जमीन विवाद को निपटाने के लिए बैठक करें. जो भी व्यक्ति गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए'- नीतीश कुमार
टैक्स वसूलने का निर्देश
बता दें बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिले के डीएम और एसपी को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. सरकार बिहार में जमीन से जुड़े आपसी विवादों को निपटाने की तैयारी में है. वहीं वैसे प्रॉपर्टी डीलर जो छुपकर जमीन का कॉमर्शियल काम कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उनकी पहचान कर टैक्स वसूला जाएगा.
