पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार कैबिनेट की बैठक की. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में हुई इस बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक को लेकर मंत्रिमंडल विभाग की ओर से सभी संबंधित विभागों को तैयारी को लेकर पत्र पहले ही भेजा गया था. आज जिन ऐंजेंडों पर मुहर लगी है, उनमें चिकित्सा और सिंचाई विभाग शामिल हैं.
चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए ये कदम: बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति, चुनाव कमी और सुरक्षाकर्मी के निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या अस्थाई अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान को स्वीकृति मिली है. कर चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने और मानसिक रोग से ग्रसित बंदियों के विशेष चिकित्सा सुविधा के लिए राज्य के सभी आठ केंद्रीय कारों में एक-एक मनोचिकित्सक का पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई.
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के लिए की गी पहल: कैप्टन शिव प्रकाश मुख्य उद्यान प्रशिक्षक सिविल विमान निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना को उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि 31 अक्टूबर, 2023 के पश्चात 1 वर्ष के लिए नियोजन किए जाने की स्वीकृति मिली है. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 की धारा 29(1) में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के प्रथम परिनियम की स्वीकृति मिली है.
सात सिंचाई अंचल पदाधिकारी के लिए लिया गया फैसला: लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारी के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से प्राप्त निर्वाचन संचालन से संबंधित पुस्तकों के मुद्रण पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रम सरस्वती प्रेस को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई है. जल संसाधन विभाग के कुल सात सिंचाई अंचल पदाधिकारी का बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में सेवा समायोजन की स्वीकृति दी गई.
पहले भी 14 एजेंडों पर लगी थी मुहर: पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडे पर मुहर लगी थी. जिसमें बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन निवाली 2023 एवं बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई थी. इसके तहत सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण न्यायिक सेवा में देने का फैसला लिया गया था.
