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मुख्य सचिव बोले- बारिश हो ना हो, प्रदेश में पीने के पानी की नहीं होगी कमी - dm

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में बारिश की जो भी स्थिति रहे, लेकिन पेयजल की दिक्कत कहीं नहीं होनी चाहिए. उसके लिए नये चापाकल लगाने पड़े या टैंकर चलाने की जरूरत पड़े लेकिन पीने के पानी की कोई कमी नहीं होगी.

दीपक कुमार, मुख्य सचिव
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Published : Jun 21, 2019, 5:12 PM IST

पटना: बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने राज्य के सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सुखाड़ पर विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने बताया कि अगले दो से 3 दिनों में मॉनसून बिहार में आ सकता है. इसके बाद तय किया जाएगा कि किस तरह की फसल किसानों द्वारा लगवाए जाने चाहिए. साथ ही सूबे में पेयजल की स्थिति पर भी उन्होंने चर्चा की.

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में बारिश की जो भी स्थिति रहे लेकिन पेयजल की दिक्कत कहीं नहीं होनी चाहिए. उसके लिये नये चापाकल लगाने पड़े या टैंकर चलाने की जरूरत पड़े कोई कमी नहीं होनी चाहिए. वहीं, मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के तहत चलने वाली योजना हर घर नल जल योजना पर आगामी 15 जुलाई तक सभी वार्डो में इस योजना पर काम शुरू हो जाना चाहिए. अगले साल अप्रैल 2020 तक पूरे राज्य में लक्ष्य पूरा कर दिया गया है.

जानकारी देते दीपक कुमार, मुख्य सचिव

कमिश्नर लेवल पर होगी समीक्षा बैठक
दीपक कुमार ने बताया कि सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश, पेयजल और ट्रांसप्लांटेशन के लिए कमिश्नर लेवल पर समीक्षा बैठक की जानी चाहिए. अगले 3 महीने तक सभी आयुक्त आपदा और सूखा को लेकर बैठक करेंगे. सभी कमिश्नर हर 15 दिनों पर बैठक कर रिपोर्ट मुख्यालय भेजेंगे. उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी के बाद सूखा प्रभावित जिले में बढ़ोतरी होनी निश्चित मानी जा रही है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार सभी तरह के उपाय पूर्व से ही करके रखना चाहती है. इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

पटना: बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने राज्य के सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सुखाड़ पर विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने बताया कि अगले दो से 3 दिनों में मॉनसून बिहार में आ सकता है. इसके बाद तय किया जाएगा कि किस तरह की फसल किसानों द्वारा लगवाए जाने चाहिए. साथ ही सूबे में पेयजल की स्थिति पर भी उन्होंने चर्चा की.

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में बारिश की जो भी स्थिति रहे लेकिन पेयजल की दिक्कत कहीं नहीं होनी चाहिए. उसके लिये नये चापाकल लगाने पड़े या टैंकर चलाने की जरूरत पड़े कोई कमी नहीं होनी चाहिए. वहीं, मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के तहत चलने वाली योजना हर घर नल जल योजना पर आगामी 15 जुलाई तक सभी वार्डो में इस योजना पर काम शुरू हो जाना चाहिए. अगले साल अप्रैल 2020 तक पूरे राज्य में लक्ष्य पूरा कर दिया गया है.

जानकारी देते दीपक कुमार, मुख्य सचिव

कमिश्नर लेवल पर होगी समीक्षा बैठक
दीपक कुमार ने बताया कि सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश, पेयजल और ट्रांसप्लांटेशन के लिए कमिश्नर लेवल पर समीक्षा बैठक की जानी चाहिए. अगले 3 महीने तक सभी आयुक्त आपदा और सूखा को लेकर बैठक करेंगे. सभी कमिश्नर हर 15 दिनों पर बैठक कर रिपोर्ट मुख्यालय भेजेंगे. उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी के बाद सूखा प्रभावित जिले में बढ़ोतरी होनी निश्चित मानी जा रही है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार सभी तरह के उपाय पूर्व से ही करके रखना चाहती है. इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

Intro:5 जुलाई से राज्य के सभी वार्डों में हर घर नल जल योजना का काम शुरू कर दिया जाएगा। सुबह के 26 जिले सूखा प्रभावित हैं। इन जिलों के बढ़ने की प्रबल संभावना है। यह जानकारी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने दी।
मुख्य सचिव ने आज राज्य के सभी डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सूखा से संबंध पर विस्तृत जानकारी ली।
मुख सेक्सी ने बताया कि अगले दो से 3 दिनों में मानसून बिहार में आ सकती है। इसके बाद तय किया जाएगा कि किस तरह के फसल किसानों द्वारा लगवाए जाने चाहिए।


Body:दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी डीएम को पेयजल की उचित व्यवस्था कराने की बात कही गई है। सुदूर इलाकों में टैंकर से पेयजल भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए सभी जिलो को राशि आवंटित कर दी गई है।
अगले 3 महीने तक सभी आयुक्तों को आपदा और सूखा को लेकर बैठक करेंने का निर्देश दिया गया है। सभी कमिश्नर हर 15 दिन पर सुखा पर बैठक कर रिपोर्ट मुख्यालय भेजेंगे।


Conclusion:मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी के बाद सूखा प्रभावित जिले में बढ़ोतरी होनी निश्चित मानी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार सभी तरह के उपाय पूर्व से ही कर कर रखना चाहती है।
इस संबंध में सभी डीएम को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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