पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विकास मिशन को लेकर शनिवार को लगभग 8 घंटे तक मैराथन बैठक की. इसमें सात निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हर घर नल से जल योजना, शौचालय निर्माण सहित कई योजनाओं की गहन समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने सात निश्चय योजना की प्रगति के साथ बिहार विकास मिशन और उपमिशन के लक्ष्य और प्रगति की विभाग बार भी समीक्षा की. वहीं, मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आवेदनों की संख्या कम आने पर अधिकारियों को जांच करने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री संवाद में हुई बैठक में सीएम नीतीश ने सबसे पहले बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की पांचवी बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा की. विकसित बिहार के सात निश्चय योजना से संबधित प्रगति की भी पूरी जानकारी ली. बैठक में आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2017-18, 2018-19 और 2019 -20 तक वर्ष बार प्राप्त आवेदनों के विवरण और स्वीकृत छात्रों के ऋण के संबंध में जानकारी ली.
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अधिकारियों ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट
बैठक में मौजूद अधिकारियों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय निर्माण की स्थिति, हर घर नल जल योजना के तहत 2019 तक के लक्ष्य एवं प्रगति की रिपोर्ट भी सीएम को सौंपी. सुशासन के कार्यक्रम के तहत लक्ष्य पर तेजी से काम करने का मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए. इस बैठक में जीविकोपार्जन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना की स्थिति से भी सीएम को अवगत कराया गया. अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री को कई विभाग के कार्यो के बारे में जानकारी दी.
सीएम के प्रमुख निर्देश:
- प्रीपेड मीटर लगाने के काम में लाई जाए तेजी
- गरीबों को जल्द मुहैया कराया जाए आवास योजना
- लोगों को शौचालय बनवाने की राशि का जल्द हो भुगतान
- अधिक से अधिक छात्रों को दिया जाए स्टूडेंट क्रेडिट
- स्वास्थ केंन्द्र पर जल्द किया जाए लैडलाइन सेवा बहाल
- लोगों को शुद्ध पेयजल कराया जाए उपलब्ध
- मछली और अंडे के उत्पादन को किया जाए बेहतर
कई विभाग के मंत्री हुए शामिल
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मछली और अंडे के उत्पादन को बेहतर बनाने की जरूरत है. जिससे की इन सभी चीजों को बाहर के राज्यों से मंगाने की जरूरत नहीं पड़े. उन्होंने जैविक सब्जी के उत्पादन के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसे लोगों को सदस्य बनाने का निर्देश दिया, जो सही में सब्जी की खेती करते हैं. इस बैठक में मंत्रिमंडल के कई विभागों के मंत्री, मुख्यमंत्री के परामर्शी, मुख्य सचिव, डीजीपी, विकास आयुक्त सहित सभी आला अधिकारी मौजूद थे. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जीएसटी की बैठक में बेंगलुरु गए हुए हैं, इसके कारण इस बैठक में शामिल नहीं हो सके.
