पटनाः भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) के माध्यम से बिहार में 173 करोड़ रुपये की लागत से 20 पथों और पुलों के निर्माण पर सहमति दी है. इस बात की जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन (Minister Nitin Naveen) ने दी. उन्होंने बताया कि सभी पथों का निर्माण मार्च 2023 तक पूर्ण कराना है.
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ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार के पथ निर्माण विभाग ने बिहार में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क एवं पुलों के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पर कुल 173 करोड़ की राशि पर सहमति दी है. इस बारे में बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि गृह मंत्रालय ने पूर्व में समर्पित प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए 156 कि.मी. की कुल लम्बाई के 29 पथों पर सहमति व्यक्त की.
इसमें से कुछ सड़कें सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो मूल प्रस्ताव में नहीं थीं. इन पथों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर एक महीने के अन्दर गृह मंत्रालय को भेजना है. इन सभी पथों का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा करा लिया जाना है.
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नितिन नवीन ने बताया कि गया जिले में 44 कि.मी. सड़क का निर्माण 48.2 करोड़ की राशि से किया जाना है. जिसमें बांके बाजार, डुमरिया इमामगंज और बाराचट्टी प्रखण्ड के पथ शामिल हैं. औरंगाबाद में मदनपुर और देव प्रखण्ड में 75.2 करोड़ की राशि से 70.30 कि.मी. पथ का निर्माण होना है. जमुई जिले में बरहट, लक्ष्मीपुर और चानन में 49.4 करोड़ की राशि से 42.00 कि.मी. लम्बे सड़क का निर्माण किया जायेगा.
