BJP विधायक नीतीश मिश्रा ने विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरा, सरकार के लिए जवाब देना हुआ मुश्किल

बिहार विधानसभा में मेंटेनेंस पॉलिसी (maintenance policy in bihar vidhan sabha) को लेकर पूछे गए सवाल पर सरकार को जवाब देना मुश्किल हो गया. बीजेपी मंत्री नीतीश मिश्रा ने सवाल किया था. जिसका जवाब देते हुए बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर..

पटना: बिहार विधान मंडल के बजट सत्र (Bihar Budget 2022) की शुरुआत शुक्रवार (25 फरवरी) से हो गई है. बिहार विधानसभा में जदयू के मंत्रियों को सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है. सवाल किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक पूछ रहे हैं. सत्र के दौरान बीजेपी मंत्री नीतीश मिश्रा (BJP MLA Nitish Mishra questioned maintenance policy) के सवाल पर भी जदयू मंत्री श्रवण कुमार हंसते नजर आए. विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने कहा कि समीक्षा करा लेंगे. बीजेपी मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि, हम लोग अपने अनुभव के आधार पर सवाल करते हैं लेकिन उस तरह से जवाब नहीं आ पाता है.

नीतीश मिश्रा ने कहा कि, विधायकों के अनुशंसा पर बने निर्माण के मेंटेनेंस का मामला हमने उठाया था. लेकिन सरकार जो जवाब दे रही थी उससे कंफ्यूजन था. नीतीश मिश्रा ने विधायकों के अनुशंसा पर बने सड़क भवन के मेंटेनेंस को लेकर सवाल किया था. उन्होंने पूछा की योजनाओं का मेंटेनेंस कौन करेगा? प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार बार-बार कह रहे थे कि सरकार ने सभी विभागों को मेंटेनेंस के लिए पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है और उस पर काम हो रहा है.

लेकिन बीजेपी मंत्री का कहना था कि विधायकों ने अनुशंसा की है विभाग को कैसे पता चलेगा. योजना विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार इस पर पूरी तरह से फंस गए. बाद में कहना पड़ा कि पूरे मामले की हम समीक्षा करा लेंगे. बीजेपी विधायक ने भी कहा कि जिस तरह से जवाब आना चाहिए सरकार की तरफ से वैसा जवाब नहीं आया. नीतिश मिश्रा ने कहा कि विभाग को कैसे पता चलेगा की मेरी अनुशंसा पर मेरे क्षेत्र में किन योजनाओं का कार्यान्वयन हुआ है. ये कन्फ्यूजन बना रहेगा. जब कार्यों को सीमित किया गया है तो विभाग भी तय कर देना चाहिए.

"विधान परिषद सदस्य हों या विधानसभा के हम प्रत्येक वर्ष साढ़ें नौ सौ से एक हजार करोड़ रुपये की राशि विधायकों के अनुशंसा पर खर्च होती है. लेकिन उन योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद उनका रख रखाव कौन करेगा,उसको मेंटेन कौन करेगा इस पर कहीं भी स्पष्टता नहीं है. अगर मैंने ही 2011-12 में अपने क्षेत्र में कोई योजना का कार्य कराया तो आज वह जर्जर स्थिति में है तो उसे कौन देखेगा? मेरा प्रयास है कि सरकार एक मेंटेनेंस पॉलिसी बनाए. योजनाओं के रख रखाव की नीति स्पष्ट होनी चाहिए."- नीतीश मिश्रा,बीजेपी विधायक

बता दें कि, वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट 28 फरवरी को (bihar budget will come on monday) पेश किया गया. बजट पेश होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद हुआ. 2 मार्च को तीसरी बैठक के दिन विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार अपना उत्तर दे रही है. 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय पर सामान्य विमर्श होगा. 3 मार्च को ही 2021-22 का तृतीय अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा.

4 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय पर सरकार का उत्तर होगा. 7 मार्च को तृतीय अनुपूरक बजट पर सरकार का उत्तर होगा. 8 से 25 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदानों की मांग पर वाद विवाद और मतदान होगा. 28 मार्च को राजकीय विधेयक, 29 को गैर सरकारी संकल्प जबकि 30 मार्च को राजकीय विधेयक और 31 मार्च को अंतिम दिन गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पूरे होंगे.