पटना: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बिहार को देश में सबसे अधिक 11 लाख 49 हजार 947 आवास का आवंटन किया गया है. बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी. श्रवण कुमार ने बताया कि गांव के गरीब और आवास विहीन योग्य परिवारों के लिए इस योजना की मदद से पक्का घर बनाया जाता है.
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श्रवण कुमार ने कहा "प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान राशि के रूप में 1.20 लाख रुपए और उग्रवाद प्रभावित 11 जिलों में 1.30 लाख रुपए दिए जाते हैं. इसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है. 2022 तक 'सबके लिए आवास’ को लक्ष्य बनाकर इस योजना पर काम किया जा रहा है."
30.8 लाख परिवार पाए गए योग्य
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा "प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बनाए गए स्थायी प्रतीक्षा सूची के सभी परिवारों को बिहार में आवास उपलब्ध कराया जा चुका है. सर्वेक्षण में लगभग 32 लाख 57 हजार 990 ऐसे परिवार पाए गए थे, जिनका नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में अंकित नहीं था. ऐसे परिवारों की सूची करीब 3 वर्ष पूर्व केन्द्र सरकार को आवास एप प्लस पर भेजा गया था. इसमें से लगभग 30 लाख 81 हजार 494 परिवार योग्य पाए गए और 1 लाख 53 हजार 847 परिवार अयोग्य पाए गए."
2016 से अब तक मिला 44.1 लाख आवास का लक्ष्य
आवास एप प्लस पर दर्ज ऐसे परिवारों के लिए ही वर्तमान वित्तीय वर्ष का भौतिक लक्ष्य दिया गया है. विभाग द्वारा जल्द ही सभी जिलों को लक्ष्य का उपावंटन कर दिया जाएगा. विभागीय मंत्री ने इसी क्रम में बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रारंभ होने के बाद बिहार को वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए समेकित रूप से 11 लाख 76 हजार 947 आवास का लक्ष्य मिला.
वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ. वित्तीय वर्ष 2019-20 में 13 लाख 2 हजार 259 आवास और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7 लाख 82 हजार 102 आवास का लक्ष्य दिया गया था. वित्तीय वर्ष 2021-22 के 11 लाख 49 हजार 947 आवास को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक राज्य को कुल 44 लाख 10 हजार 925 आवास का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है.
"बिहार के आवास विहीन गरीब परिवारों के लिए 11 लाख 50 हजार पक्का मकान बनाने के लक्ष्य का निर्धारण भारत सरकार ने किया है. ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं. उन्होंने बिहार के गरीबों के लिए यह फैसला लिया है."- श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
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