पटना: बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाइकोर्ट से लगी अंतरिम रोक के बाद से बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है. पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने इसके लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार की ओर उच्च न्यायालय में कमजोर दलीलें दी गईं, जिस वजह से कानूनी तौर पर हार मिली है. इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी और लालू यादव पर निशाना साधा है.
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'बीजेपी के समर्थन से लालू यादव बेचैन': सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा, "जातीय जनगणना कराने के लिए विधान मंडल के दोनों सदनों में बीजेपी का समर्थन करना और बीजेपी के सरकार में रहते ही कास्ट सेंसस कराने का फैसला होना लालू यादव को बेचैन करता है. भारतीय जनता पार्टी को जातिगत गणना का विरोधी प्रचारित करने की बेचैनी में लालू सर्वे और जानवरों की गिनती में फर्क नहीं कर पाते."
'नीतीश सरकार की लापरवाही से लगी रोक': बीजेपी सांसद ने आगे लिखा, "जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में कमजोर दलीलें दी. इस कानूनी हार की जिम्मेदारी लेने की बजाय आरजेडी-जेडीयू के लोग बीजेपी पर भड़ास निकालते हैं. राज्य सरकार की लापरवाही के कारण जातिगत गणना पर रोक लगी. सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस संजय करोल को इस केस से खुद को अलग करने के कारण सुनवाई लंबे समय के लिए टल सकती है. लालू यादव बताएं कि क्या इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है?"
पीएम मोदी के कारण ईडब्ल्यूएस आरक्षण संभव: सुशील मोदी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की याद दिलाते हुए कहा कि अदालत में मजबूती से पक्ष रखने पर जहां सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम मुहर लगाते हुए इसके विरूद्ध दायर याचिकाएं खारिज कर दी थीं. वहीं बिहार सरकार की कमजोर पैरवी के कारण कास्ट सेंसस पर रोक लग गई. आरजेडी एकमात्र ऐसा दल है, जिसने ऊंची जाति के गरीबों को आरक्षण देने का विरोध ही नहीं किया, बल्कि विरोध में मतदान भी किया.
