पटना: शिक्षा विभाग के अनुसार मुंगेर जिले में शिक्षा भवन के निर्माण के लिए 447.66 लाख रुपए की स्वीकृति दी है. इसके साथ ही विभाग ने बेगूसराय जिले के लिए 445.40 लाख रुपए, सुपौल जिले में निर्माण के लिए 525.28 लाख रुपए, रोहतास जिले के लिए 454.59 लाख रुपए, किशनगंज जिले में शिक्षा भवन के निर्माण के लिए 449.108 लाख रुपए, शेखपुरा जिले के लिए 432.42 लाख रुपए, कटिहार जिले के लिए 551.44 लाख रुपए, जमुई जिले के लिए 448.38 लाख रुपए और बांका जिले के लिए 463.46 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है.
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शिक्षा भवन की जरूरतः शिक्षा विभाग में इनमें मुंगेर जिले के लिए 25 लाख रुपए की राशि तत्काल विमुक्ति का निर्देश भी दिया है. इसी प्रकार विभाग ने बेगूसराय, सुपौल, रोहतास, किशनगंज, शेखपुरा, कटिहार, जमुई और बांका जिले के लिए भी 25-25 लाख रुपए की राशि की तत्काल भी मुक्ति प्रदान किया है. शिक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिला स्तर पर शिक्षा भवन के विभिन्न कार्यालय अलग-अलग भवन या किराए के भवन में संचालित किए जा रहे हैं. शिक्षा भवन के सभी कार्यालय को एकीकृत रूप से संचालित करने के लिए जिला मुख्यालय स्तर पर एक शिक्षा भवन की जरूरत है.
आधुनिक सुविधा से लैस होंगेः प्रशासनिक कार्यों एवं विभिन्न विकासात्मक कार्यों के सुचारू रूप से संचालन को देखते हुए शिक्षा भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही है. इन भवन के निर्माण से विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और आम जनता के विभिन्न कार्यों के संपादन में काफी सुविधा होगी. यह शिक्षा भवन अत्याधुनिक और आधुनिक सुविधा से लैस होंगे. इस भवन के अंतर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक कक्ष, विभिन्न कर्मचारियों का पक्ष, सम्मेलन कक्ष, अतिथि कक्ष, मनोरंजन कक्ष, पुस्तकालय, क्रीड़ा कक्ष, गार्ड का आवास, शौचालय, गैरेज, जनरेटर कक्ष, एमआईएस कक्ष, कैफेटेरिया, पार्किंग और डीपीओ कक्ष का निर्माण के साथ ही उपस्कर का भी प्रावधान प्रस्तावित है.
प्रस्तावों को हरी झंडीः विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा भवन के लिए स्वीकृत राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाएगा. राशि की निकासी एवं व्यय के संबंध में वित्त विभाग एवं विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों और आदेशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा. साथ ही साथ बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना के प्रबंध निदेशक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना/ शिक्षा भवन के निर्माण का दोहरीकरण एवं राशि का अपव्यय किसी भी स्थिति में हो. बता दें कि गत जनवरी माह में ही शिक्षा विभाग ने इस योजना से संबंधित प्रस्तावों को हरी झंडी दी थी.
रुपए विमुक्त करने के निर्देश: विभाग ने इसके अलावा राज्य के अरवल जिला के अंतर्गत प्लस टू उच्च विद्यालय अरवल में विद्यालय परिसर में छह अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण के लिए 59 लाख 71 हजार रुपए की स्वीकृति दी है, साथ ही साथ तत्काल 50 लाख रुपए विमुक्ति की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके अलावा मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुढ़नी में स्थित विद्यालय भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ 78 लाख 60 हजार की राशि की स्वीकृति दी है, साथ ही साथ तत्काल 50 लाख रुपए की विमुक्ति का निर्देश दिया है. इसी प्रकार शिक्षा विभाग ने पटना जिला अंतर्गत लाल बहादुर उच्च माध्यमिक विद्यालय मखदुमपुर, पटना स्थित विद्यालय भवन एवं चारदीवारी के निर्माण के लिए दो करोड़ 15 लाख, 32 हजार रुपए की स्वीकृति दी है और वित्तीय वर्ष 2023 24 में तत्काल 50 लाख रुपए की विमुक्ति की भी स्वीकृति प्रदान कर दिया है.
चहारदीवारी का होगा निर्माणः शिक्षा विभाग में मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत रामकृष्ण उच्च विद्यालय, मीनापुर मुजफ्फरपुर में स्थित विद्यालय भवन एवं चहारदीवारी के निर्माण के लिए तीन करोड़ 24 लाख 39 हजार रुपए राशि की स्वीकृति दी है और 50 लाख रुपए राशि की विमुक्ति की स्वीकृति दी है. वैसे ही विभाग ने नालंदा जिला अंतर्गत राजकीयकृत उच्च विद्यालय लारनपुर के भवन एवं चारदीवारी निर्माण के लिए दो करोड़ 92 लाख 72 हजार रुपए की स्वीकृति और वित्तीय वर्ष 2023 - 24 में तत्काल 50 लाख रुपए राशि की विमुक्ति, नालंदा जिला अंतर्गत सोना बलदेव उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चेरो, नालंदा के विद्यालय भवन एवं चहारदीवारी निर्माण के लिए दो करोड़ 64 लाख 75 हजार रुपए राशि की स्वीकृति एवं तत्काल 50 लाख रुपए की विमुक्ति, समस्तीपुर जिला अंतर्गत उच्च विद्यालय, शेरो पट्टी, खातुवाहा प्रखंड, खानपुर में स्थित विद्यालय भवन एवं चहारदीवारी निर्माण के लिए दो करोड़ 91 लाख एक हजार रुपए राशि की स्वीकृति एवं तत्काल 50 लाख रुपए राशि विमुक्ति तथा रोहतास जिला अंतर्गत जिला उच्च विद्यालय रोहतास में स्थित विद्यालय भवन के निर्माण के लिए दो करोड़ 96 लाख 96 हजार रुपए राशि की स्वीकृति एवं तत्काल 50 लाख रुपए की स्वीकृति दिया है.
