पटना: राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 881.44 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है. इसके साथ मनरेगा की सामग्री के लिए राज्य मद से 94 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. यह जानकारी ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने दी. मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के लिए स्वीकृत राशि में 528.86 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से मिले हैं. जबकि राज्य सरकार ने 352.57 करोड़ रुपये दिए हैं.
पीएमएवाई के लिए जारी हुई राशि
मंत्री ने कहा कि इस राशि से इस साल अप्रैल-मई में प्राप्त अतिरिक्त लक्ष्य के खिलाफ स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए लाभार्थी परिवार को राशि दी जाएगी. राज्य में जितने भी गरीब परिवार हैं, जिनके पास पक्के मकान नहीं ऐसे पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए सहायता राशि मुहैया कराई जा रही है. आवास योजना में 60 फीसद राशि केंद्र सरकार देती है, तो राज्य सरकार की ओर से 40 फीसद हिस्सा दिया जाता है. कुल मिलाकर आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये दिए जाते हैं. जबकि नक्सल क्षेत्र के लिए यह राशि 1.30 लाख है.
मनरेगा के लिए भी स्वीकृत हुई राशि
मंत्री कुमार ने बताया इसके अलावा मनरेगा में चल रही योजनाओं में सामग्री की खरीद के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 294.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. जिसमें से अब तक 33.90 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं. मनरेगा योजना के तहत शत प्रतिशत राशि का वहन केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है. जबकि सामग्री मद के लिए 75 फीसद हिस्सा केंद्र सरकार देती है और 25 फीसद राज्य सरकार. केंद्रांश मद से राशि नहीं मिलने की वजह से राज्य सरकार ने अपने कोष से 94 करोड़ रुपये दिए हैं. केंद्र से राशि मिलने पर इसका समायोजन कर लिया जाएगा.
