पटना: मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडों पर मुहर लगी है. इनमें प्रमुख रूप से पटना म्यूजियम के कायाकल्प के लिए 158 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. साथ ही राज्य के विश्वविद्यालय और अंगीभूत कॉलेजों में काम कर रहे शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के बाद एरियर भुगतान के लिए भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है.
प्रधान सचिव ने दी जानकारी
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रधान सचिव दीपक प्रसाद ने बताया कि पटना संग्रहालय भवन के लगभग 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं. इसके कायाकल्प के लिए कैबिनेट में 158 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई है. वहीं राज्य के विश्वविद्यालय और अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन निरीक्षण के बाद एरियर भुगतान भी बिहार सरकार अपने फंड से करेगी. इसे लेकर कैबिनेट ने स्वीकृति दी है.
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इन्हें किया गया बर्खास्त
वहीं, पीएमसीएच में सर्जरी विभाग के डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को लगातार 5 साल से ज्यादा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया है. दरभंगा में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बिरौल में 15 कोर्ट भवन, 180 कैदी हाजत और एमेनिटी भवन के निर्माण के लिए 35 करोड़ 40 लाख 90 हजार की राशि की स्वीकृति दी गई है.
