पटनाः केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के गांवों में 4 जी मोबाइल सेवा (4G Mobile Service Provide In 207 Villages Of Bihar) बहाल करने के लिए 26,316 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की है. इस परियोजना के तहत दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित देश के 24,680 वंचित गांवों में 4 जी मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी. इनमें बिहार राज्य के 14 जिलों के 207 गांव शामिल हैं.
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कैमूर जिले के 125 गांवों में मिलेगी सेवाः केंद्र सरकार की इस परियोजना के तहत बिहार राज्य के औरंगाबाद (01 गांव), बांका (04 गांव), बेगूसराय (02 गांव), गया (12 गांव), जमुई (13 गांव), कैमूर (125 गांव), लखीसराय (01 गांव), मुंगेर (04 गांव) नवादा (11 गांव), पूर्वी चंपारण (03 गांव), पश्चिम चंपारण (05 गांव), पटना (11 गांव), रोहतास (14 गांव) एवं सीतामढ़ी (01 गांव) सहित 14 जिलों के 207 गांवों में 4जी सर्विस की सुविधा बहाल की जाएगी. इसमें से पटना जिले के 11 गांव शामिल हैं जबकि सर्वाधिक गांव कैमूर जिले के हैं. कैमूर जिले के 125 गांवों में ये सेवा दी जाएगी.
ग्रामीण क्षेत्रों में होगा रोजगार का सृजनः यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के सरकार के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस परियोजना से मोबाइल ब्रॉडबैंड के माध्यम से विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन, इत्याादि सुलभ कराने को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन होगा. भारत सरकार के अंत्योदय विजन के तहत केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है. इसके तहत देश के छह हजार से अधिक उन गांवों में भी 4जी सेवा अपग्रेड की जाएगी. जहां पहले से 2जी व 3जी सेवा चल रही है.
14 जिलों के उप प्रखंडों में भी मिलेगी सेवाः बता दें कि सरकार की ओर से इस योजना के लिए 26 हजार करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है. जानकारी के अनुसार बिहार के 14 जिलों के उप प्रखंडों में इस सेवा का विस्तार किया जाना है जो पिछड़े इलाके में आते हैं. इसमें से तीन जिलों के महज एक एक गांव शामिल हैं. औरंगाबाद के देव प्रखंड का झरना, लखीसराय के सूरजगरहा प्रखंड का हिल ब्लॉक और सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड का नवही गांव शामिल है.
