पटना: बिहार सरकार को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से RCPLWEA के अंतर्गत 28 सड़कों के उन्नयन के लिए कुल 196.95 करोड़ की स्वीकृति (Bihar got an amount of 196 crores from center) मिली है. जिसमें 163.98 किमी सडकों और 1032.74 मी० (Long Span bridge) पुलों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में किया जाना है. इस योजना को मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जाना है. इस योजना अंतर्गत औरंगाबाद जिला में 14 सड़क और 5 पुल, गया जिला में 8 सड़क और 5 पुल, जमुई जिला में 5 सड़क और 3 पुल और लखीसराय जिला में एक सड़क का निर्माण किया जाना है.
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बिहार को केंद्र से 196 करोड़ की राशि मिली: इसकी जानकारी देते हुए बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन (Road Construction Minister Nitin Naveen) ने बताया कि औरंगाबाद जिला के देव, कुटुम्बा और मदनपुर प्रखंड में कुल 69.760 किमी सड़क का निर्माण किया जाना है. गया जिला के अत्री, बांके बाजार, बाराचटृी, डुमरिया एवं इमामगंज प्रखंड में कुल 36.855 किमी सड़क का निर्माण किया जाना है. वहीं जमुई जिला के बरहट, जमुई एवं लक्ष्मीपुर प्रखंड में कुल 40.95 किमी सड़क और लखीसराय जिला अंतर्गत कुल 16.415 किमी सड़क का निर्माण किया जाना है
इसके अतिरिक्त औरंगाबाद के देव प्रखंड में 5 आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लम्बाई 42.25 मीटर होगी. वहीं गया के बांके बाजार, बाराचटृी, डुमरिया, इमामगंज में 5 आरसीसी पुल जिसकी कुल लम्बाई 209.24 मी का निर्माण कराया जाना है. जमुई प्रखंड में कुल 581.25 किमी एचएलआरसीसी ब्रिज का निर्माण किया जाएगा. पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि इन सड़कों का निर्माण नई तकनीक जैसे कि waste plastic और सीमेंट, waste plastic नैनो तकनीक के द्वारा सीमेंट कंक्रीट से सड़क का निर्माण कराया जाएगा.
भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार राज्य में मौजूद लैबोरेट्री के सैंपलों की जांच की जाएगी और सब बेस और बेस के लिए जितना स्टेबिलाईजेसन की आवश्यकता होगी, उसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अत्याधुनिक लैबोरेट्री से तैयार कराया जाएगा. सड़कों के निर्माण में नई तकनीक एनआरआईडीए और एसआरआरडीए के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार एवं एनआरआईडीए और एसआरआरडीए से MOU भी किया जाएगा.
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